मुंबई : खाजगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्यांक शाळांतील शिक्षकांना जनगणना कामासाठी नियुक्ती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती गौतम अखंड व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. जनगणना कायद्यानुसार अशा शिक्षकांवर जनगणना कर्तव्य पार पाडण्याची कोणतीही वैधानिक शक्ती नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांना मोठ्या संख्येने जनगणना कामासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे त्यामुळे नियमित अध्यापनावर परिणाम होणार असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काला बाधा पोहोचू शकते असे न्यायालयाने म्हटले आहे शिक्षकांना जनगणना कामासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देणाऱ्या नोटिसा नियुक्ती आदेश आणि अनुपस्थितीत राहिल्यास कारवाई करण्याच्या निर्देशांना ही स्थगिती देण्यात आली आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.