राज्यातील प्रकल्पग्रस्त यांच्यासाठी प्रशासन व शासन संवेदनशील आहे. : माधव भंडारी

2026-10-06 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

चौक, (अर्जुन कदम) राज्यातील प्रकल्पग्रस्त यांच्यासाठी त्यांनी केलेला त्याग व आपले सर्वस्व अपर्ण केलेल्या जनतेसाठी राज्य सरकार व प्रशासन दोन्ही संवेदनशील असल्याने प्रलंबित समस्या सुटतील,असा आशावाद पुनर्वसन प्राधिकरण(मंत्री दर्जा) व जनजागरण प्रतिष्ठान चे अध्यक्ष माधव भंडारी यांनी व्यक्त केला. माधव भांडारी माजी उपाध्यक्ष पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन पुनर्स्थापना समिती (मंत्री दर्जा) व अध्यक्ष जनजागर प्रतिष्ठान यांच्या नेतृत्वाखाली व रायगड जिल्हा अप्पर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांच्या अध्यक्षतेखाली मोरबे, हेटवणे, काळ कुम्बे, कोयना प्रकल्पातील अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाबाबत रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली,त्या प्रसंगी माधवभंडारी यांनी आशावाद व्यक्त केला.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

रायगड अपर जिल्हाधिकारी यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना समजून घेऊन प्रशासनातील सर्व संबंधित अधिकारी यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. यामध्ये त्यांची प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत असणारी संवेदनशीलता पाहून माधव भांडारी जनजागर प्रतिष्ठान चे पदाधिकारी प्रकल्पग्रस्त यांच्या मध्ये आपले प्रश्न लवकरच मार्गी लागतील समाधान कारक भावना निर्माण झाली. मोरबे,हेटवणे, काळ कुम्बे,कोयना प्रकल्पातील सर्व पुनर्वसित वसाहतीची मोजणी करून महसुली गाव जाहीर करून स्वतंत्र तसेच आवश्यक असल्यास ग्रामपंचायत तयार करणे, गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंडाचे अदलाबदली आदेश दुरुस्त करून , ज्यांना अद्याप पर्यंत भूखंड मिळाले नाहीत. त्यांना भूखंड वाटप करणे तसेच सर्व भूखंडाचे सातबारा उतारे तयार करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या, गावठाणातील नागरी सुविधा यांचा संघटनेतील पदाधिकारी गावठाणातील प्रमुख प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करून त्याबद्दल चा अहवाल १ महिन्याच्या आत सादर करण्याच्या सूचना अपर जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नोकरी मिळण्यासाठी तसेच आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतीत प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पाठवण्याचा व त्याचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.मोरबे,हेटवणे,काळ कुम्बे प्रकल्पांना लाभ क्षेत्र नसल्याने उपजिविकेसाठी त्यांना प्रकल्पाला लागून असलेली जमीन समन्याय पद्धतीने वाटप अथवा रोख रक्कम पॅकेज देण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खालापूर व पेण तालुक्यातील कोयना प्रकल्पातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःची गावठाणे स्वतः खरेदी केलेल्या जागेत बांधली आहेत त्यांना भूखंडाचे प्रति गुंठा पाच लाख रुपये पॅकेज मागणीचा प्रस्ताव मंत्रालय स्तरावर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व विषयांच्या अंमलबजावणी बाबतीत जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांची जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व माधव भांडारी यांच्या उपस्थितीत लवकरच मिटिंग आयोजित करण्यात येणार आहे.

टाइम्स स्पेशल

ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी अद्याप पर्यंत भूखंड मागणी, तसेच पॅकेज मागणी केली नाही त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी आपले अर्ज जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय याच्याकडे जमा करण्याच्या सूचना माधव भांडारी यांनी प्रकल्पग्रस्त तसेच प्रतिनिधी यांना दिल्या.भुखंड तसेच जमिनी ऐवजी रोख रक्कम पॅकेज आणि आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्या संदर्भात लवकरच मंत्रालय स्तरावर बैठक घेणार आहे असे आश्वासित केले.या बैठकीसाठी जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय नायब तहसीलदार वाकडे त्याच बरोबर संबंधित सर्व अधिकारी जनजागर प्रतिष्ठान चे मार्गदर्शक माजी राज्य निमंत्रित सदस्य महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण माधव कुलकर्णी,राज्य समन्वयक देवराज देशमुख,कायदेशीर सल्लागार निलेश यादव,रायगड जिल्हा अध्यक्ष,सतीश जाधव,जगन्नाथ पाटील,सचिव योगश प्रबळकर, खजिनदार ललित उघडे, सहजिल्हा समन्वयक परशुराम मिरकुटे, गणेश ढेने, किशोर कांबळे,दिपक शिंदे, मिलिंद राणे, अंकुश वाघ, अनंत ढेने इतर प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आत्तापर्यंत च्या पूर्वी झालेल्या सर्व मीटिंग पेक्षा या मीटिंग निर्णायक व सकारात्मक सविस्तर चर्चा झाल्याची चर्चा बैठक झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या मध्ये सुरू होती. बैठकीदरम्यान उपस्थितीत सर्व अधिकारी यांचे आभार संघटनेच्या वतीने देवराज देशमुख यांनी मानले