अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना देशभरातील शेतकर्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाखांवर करण्याची घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पातून केली. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ नुसार, मार्च २०२४ पर्यंत, देशातील किसान क्रेडिट कार्ड धारकांची संख्या ७.७५ वर पोहोचली आहे. कोटी या योजनेतील थकीत कर्जाची रक्कम ९.८१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज (१ फेब्रुवारी २०२५) देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ नुसार, मार्च २०२४ पर्यंत, देशातील किसान क्रेडिट कार्ड धारकांची संख्या ७.७५ वर पोहोचली आहे. कोटी या योजनेतील थकीत कर्जाची रक्कम ९.८१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. केंद्र सरकारच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्प मांडताना गरीब, तरुण, महिला आणि शेतकरी यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असं नमूद केलं. तसेच शेतकर्यांसाठी देखील मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. निर्मला सीतारामन यांनी शेतकर्यांसाठी धनधान्य योजना आणणार असल्याचं जाहीर केलं. किसान क्रेडिटकार्डची मर्यादा ३ लाखांवरुन ५ लाखांवर केली जाणार अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी केली. टीव्हीचे पार्ट्स स्वस्त होणार, मोबाईल च्या बॅटरीसंदर्भातील २० भांडवली वस्तूंना सूट. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात काय स्वस्त झालं होतं? सोनं, चांदी -सोनं-चांदीवर ६.५ टक्के ऐवजी ६ टक्के आयात कर, मोबाईल हँडसेट, मोबाईल चार्जरच्या किंमती, मोबाईलचे सुटे भाग, कॅन्सरवरची औषधे, पोलाद, तांबे उत्पादनावरील प्रक्रियेवर करसवलत, लिथियम बॅटरी ङ्गइलेक्ट्रीक वाहने, सोलार सेट, चामड्यांपासून बनणार्या वस्तू, विजेची तार, २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात काय महाग झालं होतं? प्लास्टीक, उद्योगांवर कर, प्लास्टीक उत्पादने, सिगारेट, विमान प्रवास, पीव्हीसी फ्लेक्स शीट, मोठ्या छत्र्या.
अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांसह समाजातील दुर्बल घटकांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. केसीसीची वाढती संख्या हे दर्शवते की सरकार शेतकर्यांना पुरेशी आर्थिक मदत देत आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राची उत्पादकता आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढत आहे. सरकारने बँकांना त्यांच्या समायोजित निव्वळ बँक क्रेडिटच्या ४० टक्के किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या क्रेडिट समतुल्य रकमेपैकी जे जास्त असेल ते प्राधान्य क्षेत्रांना, विशेषतः कृषी क्षेत्राला वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांना अधिक आर्थिक मदत मिळू शकेल.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.