.jpg)
1.jpg)
सरकारने ही वाढ वार्षिक महागाई दराशी संलग्न केली असून, औषध कंपन्यांना उत्पादन खर्च वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या यादीतील औषधे राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची (एनएलईएम) अंतर्गत येतात, ज्यामुळे त्यांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवले जाते. तरीही, ही वाढ सुमारे 1.74 टक्क्यांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते, जे मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे.
देशात 1 एप्रिलपासून 2025-26 हे आर्थिक वर्ष सुरू झाले . अशात 1 एप्रिल 2025 पासून भारतात 900 हून अधिक आवश्यक औषधांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. ही वाढ राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण (NPPA) यांनी घाऊक किंमत निर्देशांक (WUPI) मधील बदलांनुसार लागू केली आहे. यामध्ये हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, आणि सामान्य आजारांवरील औषधांचा समावेश आहे, ज्यांचा दरडोई वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. या किंमतवाढीमुळे, विशेषतः ज्यांना नियमित औषधे घ्यावी लागतात अशा सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. सर्व अत्यावश्यक औषधांच्या किमती सरकारच्या नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीद्वारे निश्चित केल्या जातात. मागील वर्षाच्या घाऊक किंमत निर्देशांकनुसार दर दरवर्षी किमती बदलल्या जातात.
टाइम्स स्पेशल
हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, आणि सामान्य आजारांवरील औषधांचा समावेश आहे.त्यामुळे याचा आर्थिक फटका बसणार आहे . हातावर पोट असलेल्या सामान्य जनतेला हा आर्थिक धक्का म्हटला जात आहे . मोलमजुरी करणारा कामगार , मजूर महिन्याला हजार रुपयांची औषधे खरेदी करू शकेल का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एकही राजकीय पक्षाने याचा विरोध केला नाही .
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.