केंद्रिय अल्पसंख्यांक मंत्री किरण रिजीजू यांनी आज संसदेत वक्फ बिल सादर केले. आज सकाळपासूनच या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. मंत्री रिजीजू यांनी सभागृहात सांगितले की, हे बिल आणण्यात आले नसते तर संसद भवनाला देखील वक्फची संपत्ती म्हणून जाहीर केले असते. वक्फ संशोधन बिल २०२५ संदर्भात सरकारतर्फे बाजू मांडताना केंद्रिय मंत्री रिजीजू यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, हे बिल घटनात्मक आहे आणि याला विरोध करणार्यांना देश कधीही माफ करणार नाही. २८४ प्रतिनिधी मंडळाने या प्रस्तावाबाबत सूचना दिल्या. २५ राज्यातील वक्फ बोर्डाने आपले म्हणणे मांडले. यावर चर्चा झाली. १९५४ मध्ये पहिल्यांदा वक्फ अधिनियम तयार झाला होता. त्याआधारे कामकाज सुरु होते. त्यावेळी कोणी म्हटले नव्हते की, हे असंविधानिक किंवा गैर आहे.
यावेळी केंद्रिय मंत्री किरण रिजीजू यांनी विरोधकांच्या गोंधळानंतर सांगितले की, वक्फ वादावर २०१३च्या कायद्याप्रमाणे वाद सुरु झाला. या कायद्यामुळे हिंदू, जैन आणि शीख यांना वक्फ बनविण्याचा अधिकार मिळाला. त्यानंतर अनुच्छेद १०८ आणले गेले. त्यामुळे आणखी अधिकार प्राप्त झाले. युपीए सरकारने वक्फ कायद्यामध्ये केलेल्या बदलामुळे हा विवाद अधिक प्रभावशाली झाला.
संसदेत आज झालेल्या वक्फ संशोधन बिल चर्चेमध्ये सरकार पक्षातर्फे वक्फच्या संपत्तीवर रजिस्ट्रेशन गरजेचे आहे. तसेच गैर मुस्लिम प्रतिनिधीत्व देखील वक्फ बोर्डावर असले पाहिजे. वक्फची सर्व संपत्ती पोर्टलवर असली पाहिजे. असे सर्व मुद्दे सरकारपक्षातर्फे समोर आले. यावेळी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, हम, आरएलडी यासह घटकपक्षांनी बिलचे समर्थन केले तर कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, शिवसेना यूबीटी, आरजीडी, एआयएमएम यांनी विरोध केला. गौरव गोगाई हे कॉंग्रेसचे खासदार विरोधी पक्षांच्यावतीने म्हणणे मांडताना दिसले.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.