.jpg)
1.jpg)
रत्नागिरी:- रत्नागिरी नगर परिषदेमध्ये नूतन नळपाणी योजनेसाठी साठवण टाकीची मूळ जागा वगळून नवीन जागा खरेदी, त्यामुळे होणारे मूळ ठिकाणाचे बदल, आदी प्रकारांमुळे जनतेच्या पैशाची उधळण केल्याप्रकरणी माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने तत्कालीन संबंधित नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक या सर्वांना नोटीस काढण्याची, त्याची बाजू ऐकण्यासाठी, त्यांना त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करण्यासाठी आदेश दिले आहेत.
माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी या प्रकरणी तत्कालीन संबंधित नगरसेवक, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांना महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ कलम ३११, ४२, ५५अ, ५५ ब अन्वये अपात्र करण्यासाठी रिट पिटीशन करून उच्च न्यायालयाकडे मागणी केली होती. तत्कालीन नगरसेवकांच्या सूचनेवरून २०१७-२०१८, २०१८-२०१९, २०१९-२०२० वार्षिक लेखमध्ये नगर परिषदेने केलेल्या अतिरिक्त खर्चामुळे नगर परिषदेने केलेले, पर्यायाने जनतेच्या पैशांचे नुकसान झाले. त्यामुळे मिलिंद कीर यांनी १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नगरविकास मंत्रालयाकडे कैफियत दाखल केली होती. त्या प्रकरणाला विलंब लागत असल्याने उच्च न्यायालयाकडे जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी प्रकरण दाखल केले. उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर हे प्रकरण निकाली काढावे, अशी सूचना नगरविकास मंत्रालयाला दिल्या. पण नगरविकास मंत्रालय हे नगराध्यक्ष, नगरसेवकांच्या पक्षाचे असल्याने तेथून न्याय मिळेल, अशी मला अपेक्षा नव्हती. त्यांनी कोणतीही हेअरिंग न घेता प्रकरण निकाली काढले. त्या विरोधात उच्च्च न्यायालयात कीर यांनी दाद मागितली. त्याची तारीख ४ मार्च २०२५ रोजी उच्च न्यायालयात होती. त्यावर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने कीर यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यात उच्च न्यायालयाने सर्वांना नोटीस काढण्याची, त्यांची बाजू ऐकण्यासाठी, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयामध्ये दाखल करण्यासाठी २५ मार्च २०२५ रोजी आदेश दिले आहेत. यावेळी मिलिंद कीर यांची बाजू ऍड मयुरेश सपकाळे यांनी मांडली.
रत्नागिरी नगर परिषदेमधील नूतन नळपाणी योजनेमधील खडप मोहल्ला मिरकरवाडा येथील टाकीची जागा, पंधरामाड येथील जागा याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र तेथे पोर्ट डिपार्टमेंटची ९ गुंठे जागा आहे. त्यापैकी चार गुंठे जागा पोर्ट डिपार्टमेंट देत होती. तसेच पंधरामाड येथील टाकीसाठी जागा शाळा क्रमांक २०मध्ये उपलब्ध होती. असे असतांना याचा अभिप्राय शासनाच्या संबंधित यंत्रणेने दिला असतानाही तत्कालीन नगराध्यक्ष प्रदीप उर्फ बंड्या साळवी यांनी आलीमवाडी परटवणे येथील जागा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला व बहुमताने ठराव मंजूर केला होता. या नवीन जागा खरेदीमुळे नियोजित टाक्या व त्यासाठी लागणारी पाईपलाईन सुमारे ९,००० मीटर वाढली. त्याची किमंत सुमारे ३ कोटी, असे मिळून सुमारे ४ कोटी २३ लाख रुपये अतिरिक्त खर्च नगर परिषद फंडाकडून करण्याचे नियोजन केले. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचे नुकसान करण्याचे काम तत्कालीन नगरसेवकांनी केल्याचा आरोप मिलिंद कीर यांनी केला. या प्रकरणी संबंधित नगरसेवक, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांना महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ कलम ३११, ४२, ५५ अ. ५५ ब अन्वये अपात्र करण्यासाठी रिट याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाकडे कीर यांनी मागणी केली होती.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.