.jpg)
1.jpg)
जर एखादी व्यक्ती वयाच्या १० व्या वर्षी त्याच्या पालकांसह वैध कागदपत्रांसह भारतात आली असेल तर त्याला बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने इला पोपट यांच्या नागरिकत्व याचिकेवर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी महिन्याच्या अखेरीस होईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जर कोणी वयाच्या १० व्या वर्षी त्याच्या पालकांसह वैध कागदपत्रांसह भारतात आला असेल तर त्याला बेकायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने उपनगरीय जिल्हा उपायुक्तांना एका महिलेच्या नागरिकत्व याचिकेवर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले आहे. हे प्रकरण इला पोपट नावाच्या एका वृद्ध महिलेशी संबंधित आहे. २०२३ मध्ये, इला पोपट यांनी उपनगरीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या डिसेंबर २०१९ च्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्यामध्ये त्यांचे नागरिकत्व नाकारण्यात आले होते.
टाइम्स स्पेशल
इला पोपटचे वकील सुमेध रुईकर आणि आदित्य चितळे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, इला यांचा जन्म युगांडातील कमुली येथे सप्टेंबर 1955 मध्ये झाला होता. तिचे पालक ब्रिटिश नागरिक होते.इलाच्या पालकांकडे ब्रिटिश पासपोर्ट होते. इला आणि तिची भावंडे फेब्रुवारी १९६६ मध्ये त्यांच्या पालकांसह भारतात आली. त्यावेळी इला १० वर्षांची होती. नंतर, इलाने एका भारतीयाशी लग्न केले.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.