.jpg)
1.jpg)
रत्नागिरी :- रत्नागिरी न.प. च्या पाणी योजनेसाठीच्या साठवण टाकी, जागा खरेदी यामाध्यमातून जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचा दावा करत रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी या अनुषंगाने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली असून तत्कालीन नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती मिलिंद कीर यांच्यावतीने येथे पत्रकारांना देण्यात आली. रत्नागिरी नगर परिषदेमध्ये नूतन नळ पाणी योजनेसाठी साठवण टाकीची मूळ जागा वगळून नवीन जागा खरेदी, त्यामुळे होणारे मूळ ठिकाणाचे बदल, त्यासाठी लागणारी अतिरिक्त पाईपलाईन, नूतन नळपाणी योजनेच्या वर्क ऑर्डर नंतर नगरसेवकांच्या सूचनेवरून २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० कालावधीत नगरपरिषदेने केलेल्या अतिरिक्त वाढीव खर्चामुळे नागरिकांच्या पैशाचे अतोनात नुकसान झाले आहे, असा आरोप केला आहे.
त्याअनुषंगाने आपण १५/०२/२०२१ रोजी नगर विकास मंत्रालयाकडे दाद मागितली होती. परंतु सदर प्रकरणी विलंब होत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे जलदगतीने निपटारा होणेसाठी याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढावे अशी सूचना नगर विकास मंत्रालयाला दिली असल्याचे सांगण्यात आले. दि. ४ मार्च २०२५ रोजीचे सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधितांना प्रतिज्ञापत्रावर त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नवीन जागा खरेदीमुळे नियोजित टाक्या आणि त्यासाठी लागणारी पाईपलाईन सुमारे ९००० मीटर वाढली. त्याची किंमत सुमारे ३ कोटी, असे मिळून ४ कोटी २३ लाख रुपये अतिरिक्त खर्च नगरपरिषद फंडाकडून करण्याचे नियोजित केले.
अशाप्रकारे जनतेच्या पैशाचे नुकसान करण्याचे काम झाले असल्याचे मिलिंद कीर यांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे रत्नागिरी नगर परिषदेची नूतन नळपाणी योजनेची कार्यादेश दिल्यानंतर दोन वर्षात ही योजना पूर्ण करावयाची होती. मात्र ती डिसेंबर २०२३ पर्यंत रखडली. अपूर्ण स्थितीमध्ये सदर योजना फायनल करण्यात आली. त्या कालखंडामध्ये संपूर्ण शहरासाठी योजना असताना सुद्धा नगरसेवकांच्या मागणीमुळे पाणीपुरवठ्यासाठी लागणारी पाईपलाईन व त्यासाठी लागणारे साहित्य खरेदी सुमारे १.५० रुपयांची केली, असे अनेक आक्षेप आणि आरोप मिलिंद कीर यांनी घेतले आहेत. अशा प्रकारे जनतेच्या पैशाची अनावश्यक उधळपट्टी करून नुकसान केल्याचा आरोप करत सदर प्रकरणी संबंधित नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक यांना महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ कलम ३११, ४२, ५५ अ, ५५ ब अन्वये अपात्र करण्यात यावे यासाठी रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशनद्वारे केलेल्या मागणीची दखल घेण्यात आली असून दि. ४ मार्च २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. ए.एस.गडकरी व श्री. कमाल खट यांच्या खंडपीठाने रत्नागिरीचे तत्कालीन नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे करणेचे आदेश दिले आहेत, असे सांगण्यात आले.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.