1.jpg)
सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला असून राज्यपालांच्या शक्तीची समिक्षा केली आहे. तामिळनाडू सरकारच्यावतीने राज्यपालांच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राज्यपालांच्यावतीने दहा विधेयकांना प्रतिबंध लावणे अवैध आहे आणि राज्यपालांकडे अशी कोणती शक्ती नाही की ज्यामुळे ते आमदारांच्या पुढे बसून त्यावर कोणताही निर्णय घेऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी.पारधीवाला आणि न्यायमूर्ती आर.महादेवन यांनी असेही म्हटले आहे की, घटनेच्या अनुच्छेद २०० अंतर्गत राज्यपालांकडे असा कोणताही अधिकार नाही. त्यांना मंत्रीमंडळ आणि त्यांचा सल्ला यावर कारवाई करावी लागते.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.