अन्नसुरक्षे'तून २५ लाखांना वगळणार, राज्य सरकारची विशेष मोहीम

2025-04-11 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

संगलट (खेड) (प्रतिनिधी ) : अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत गरीब कुटुंबांना राज्य सरकारकडून मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. या योजनेत अनेक अपात्र कार्डधारक लाभ घेत असताना राज्य सरकारने आता सहा वर्षांनंतर अपात्र आणि वाढीव उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची ओळख पटविण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेतून सुमारे २५ लाख लाभार्थी अन्नसुरक्षा योजनेतून वगळले जातील आणि दुसरीकडे अनेक लाभार्थी या योजनेत सहभागी होतील, असा अंदाज अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून व्यक्त केला जात आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाला दारिद्र्य रेषेखालील समजले जात असले तरी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण ४४ हजार रुपये आणि शहरी भागात ५९ हजार रुपयांपेक्षा कमीअशी मर्यादा निश्चित केली आहे. महाराष्ट्रात २ कोटी ६५ लाख रेशन कार्डधारक आहेत. त्यापैकी २२ लाख पांढरे, ५९ लाख पिवळे आणि १ कोटी ८४ लाख केशरी रेशन कार्डधारक आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत केंद्र सरकार राज्याला ३ कोटी ८३ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य मोफत पुरवते. यामधून लाभार्थ्यांना ३ रुपयांत तांदूळ, २ रुपयांत गहू आणि १ रुपयांत भरडधान्य असे अन्नधान्य दिले जाते.

टाईम्स स्पेशल

दोन महिन्यांसाठी मोहीम राबवणार • या योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या पाहता राज्य सरकारने आताउत्पन्नाची पडताळणी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. ती दोन महिने राबवली जाणार आहे. यापूर्वी ही मोहीम नियमितपणे राबवली जात होती; परंतु २०१९ नंतर कोव्हिडसारख्या महाभयंकर महामारीची साथ आल्यामुळे ही मोहीम राबवली नव्हती. या शोधमोहिमेत लाभार्थ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक आहे. गेल्या सहा वर्षात अनेक कुटुंबांचे उत्पन्न वाढले असण्याची शक्यता असून त्यामुळे किमान २५ लाख लाभार्थी या यादीतून वगळले जातील. तसेच, अनेक लाभार्थ्यांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभमिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.