तामिळनाडू राज्रायांत राज्यपालाशिवाय 10 नवीन कायदे लागू

2025-04-13 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

राज्यपाल काम करू देत नाहीत, तसेच राज्य सरकारने बनवलेले कायदे मंजूर करत नाहीत, असा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. यातच आता, तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत राज्यात 10 कायदे लागू केले आहेत. तमिळनाडू सरकारचा हा निर्णय देशातील पहिलं उदाहरण आहे, जिथे राज्य सरकारने राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारावर कायदे लागू केले आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

"भारतातील कोणत्याही कायदेमंडळाचे हे पहिले कायदे आहेत जे राज्यपाल/राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीशिवाय परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आधारे अंमलात आले आहेत, त्यामुळे इतिहास घडला आहे. सरकारच्या कुलगुरूपदाखाली आपली विद्यापीठे आता शुद्ध केली जातील आणि एका नवीन स्तरावर नेली जातील," असे द्रमुकचे राज्यसभा खासदार पी. विल्सन यांनी X वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

टाइम्स स्पेशल

अधिसूचनेनुसार, १८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्यपालांची संमती मिळालेल्या मानल्या जाणाऱ्या तामिळनाडू विधानसभेच्या कायद्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे: तामिळनाडू मत्स्यव्यवसाय विद्यापीठ (सुधारणा) कायदा, २०२०, जो विद्यापीठाचे नाव बदलून तामिळनाडू डॉ. जे. जयललिता मत्स्यव्यवसाय विद्यापीठ असे करणार आहे. तामिळनाडू पशुवैद्यकीय आणि प्राणी विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) कायदा, २०२०, तामिळनाडू विद्यापीठ कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२२, तामिळनाडू डॉ. आंबेडकर कायदा विद्यापीठ (सुधारणा) कायदा, २०२२, तामिळनाडू डॉ. एमजीआर मेडिकल युनिव्हर्सिटी, चेन्नई (सुधारणा) कायदा, २०२२, तामिळनाडू कृषी विद्यापीठ (सुधारणा) कायदा, २०२२, तमिळ विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) कायदा, २०२२, तामिळनाडू विद्यापीठ कायदे (दुसरी सुधारणा) कायदा, २०२२, तामिळनाडू मत्स्यव्यवसाय विद्यापीठ (सुधारणा) कायदा, २०२३, तामिळनाडू पशुवैद्यकीय आणि प्राणी विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) कायदा, २०२३