नवीदिल्ली : महाराष्ट्रातील 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अंतिम निकाल, जिथे कोट्यावरील 50 टक्के मर्यादा भंग झाली आहे, ते या प्रकरणातील निकालावर अवलंबून असतील, असं महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदवले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलताना आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी असे निरीक्षण नोंदवले की महाराष्ट्रातील 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे अंतिम निकाल, जिथे कोट्यावरील 50 टक्के मर्यादा भंग झाली आहे, ते या प्रकरणातील निकालावर अवलंबून असतील.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील सुनावणी 28 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलताना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.महाराष्ट्र सरकारने, ज्याचे प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केले, त्यांनी कोट्यावरील 50 टक्के मर्यादेचे पालन करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाशी (एसईसी) सल्लामसलत करण्यासाठी वेळ मागितला. यापूर्वी 19 नोव्हेंबर रोजी, खंडपीठाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. जोपर्यंत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गासाठी 27 टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर निर्णय होत नाही. मंगळवारी, एसईसीकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, 242 नगरपरिषदा आणि 42 नगर पंचायती, एकूण 288 संस्थांच्या निवडणुका 2 डिसेंबर रोजी आधीच अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत.
यापैकी 57 संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे, असे ज्येष्ठ वकिलाने सांगितले.याची दखल घेत, खंडपीठाने म्हटले आहे की आधीच अधिसूचित 57 संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण चालू कार्यवाहीच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील.सुरुवातीला, सॉलिसिटर जनरलने एसईसीशी सल्लामसलत करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून स्थगिती मागितली.ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी असा युक्तिवाद केला की, बंठिया शिफारशींना मान्यता देणाऱ्या न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने जुलै 2022 मध्ये दिलेल्या निर्देशांसह मागील आदेशांमुळे गोंधळ निर्माण झाला होता.कायदा अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्य अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांच्या "खऱ्या अर्थाने" काम केले.वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी स्थगितीला विरोध न करता, खंडपीठाला माहिती दिली की काही याचिकाकर्त्यांनी मे 2025 च्या आदेशाला आव्हान देत अवमान याचिका देखील दाखल केली आहे.विद्यमान अधिसूचित आरक्षण रचनेचे समर्थन करत, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की आधीच सुरू असलेल्या निवडणुका थांबवू नयेत आणि न्यायालयाने यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयीन निकालाच्या अधीन ठेवली होती यावर भर दिला.जर निवडणुका शेवटी बेकायदेशीर असल्याचे आढळले तर त्या रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. "जर कायद्याच्या विरुद्ध निवडणुका घेतल्या गेल्या तर त्या रद्द केल्या जाऊ शकतात," असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.तथापि, विकास सिंह यांनी असा युक्तिवाद केला की अशा रद्दीकरणामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होईल आणि निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली.ज्येष्ठ वकील नरेंद्र हुड्डा यांनी 50 टक्के कमाल मर्यादा ही घटनात्मक "लक्ष्मण रेखा" म्हणून वर्णन केली.स्थानिक संस्थांनी कोटा मर्यादा ओलांडल्याच्या आकडेवारीत तफावत असल्याचे लक्षात घेऊन, खंडपीठाने एसईसीला सविस्तर यादी सादर करण्यास सांगितले. ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे 2021 पासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कोट्याला स्थगिती दिली आणि असे म्हटले की पूर्वीच्या निकालांमध्ये नमूद केलेल्या तिहेरी-चाचणीच्या आवश्यकता पूर्ण केल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करता येईल.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.