मुंबई : मुंबईतील दिवसेंदिवस ढासळत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत मुंबई महापालिका प्रशासनाला जोरदार फटकारले. प्रदूषण नियंत्रणाचे सर्व नियम केवळ कागदावरच मर्यादित राहिले असून प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा ठपका ठेवत, मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना चांगलेच खडसावले. मुंबईच्या रस्त्यावर उभे रहा, म्हणजे या शहरातील खरे प्रदूषण काय आहे ते समजेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांवर ताशेरे ओढले. वाढत्या प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतल्यानंतरच महापालिकेला जाग येते, हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “प्रदूषण रोखण्यासाठी नियम, मार्गदर्शक सूचना आणि अधिसूचना आहेत, मात्र त्या केवळ कागदापुरत्याच मर्यादित आहेत. प्रत्यक्षात मुंबईत त्यांचे पालन होताना दिसत नाही. हवेतील धूळकण, बांधकामांमधून उडणारी धूळ, वाहनांचे वाढते प्रदूषण आणि उपाययोजनांचा अभाव यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अधिकाऱ्यांनाही जोरदार झापले. विशेषतः बांधकाम साईटवरील कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.प्रदूषणात काम करणाऱ्या बांधकाम मजुरांच्या आरोग्याचे गंभीर धोके तुम्हाला दिसत नाहीत का? तुम्ही गरीबांच्या आरोग्याच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहात, असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने सुनावले. आरोग्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून, तो अधिकार पायदळी तुडवला जात असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालयाने नमूद केले की, अनेक बांधकाम साईट्सवर धूळ नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात नाहीत. कामगारांना मास्क, सुरक्षा साधने पुरवली जात नाहीत. नियमांचे उल्लंघन होऊनही कारवाई होत नाही. हे सर्व प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे द्योतक असल्याची टीका न्यायालयाने केली. या प्रकरणात पुढील सुनावणीदरम्यान महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याची माहिती आहे. नियम न पाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा न्यायालयाला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असा स्पष्ट इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.