सिंधुदुर्ग जि.प. च्या आदेशाला 'केराची टोपली'!

2025-11-29 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

दोडामार्ग (प्रतिनिधी) - लोकशाहीचा पाया असलेल्या भारतीय संविधानाचा गौरव करण्यासाठी 'संविधान दिन' साजरा करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हा परिषदेने दिले असतानाही, दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी या आदेशाला चक्क केराची टोपली दाखवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. केवळ मोजक्याच ग्रामपंचायती सोडल्यास, इतरत्र संविधानासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयावरही प्रशासकीय अनास्था दिसून आल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने (जा.क्र. २३७५/२०२५-२६) दिनांक २३/११/२०२५ रोजी एक सविस्तर परिपत्रक जारी केले होते. यानुसार, २६ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यात संविधान दिन साजरा करण्यासाठी 'संविधानाची उद्देशिका भिंत' उभारणे, स्थानिक वारली कलेचा वापर करणे, 'एक राष्ट्र- एक उद्देशिका' उपक्रम राबवणे आणि प्रभातफेरी काढणे असे विविध कार्यक्रम बंधनकारक करण्यात आले होते. यासाठी स्थानिक गट विकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले होते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या या पत्रात "उद्देशिका भिंत" तयार करून त्याचे फोटो शासनाला पाठवण्याचे आदेश होते. मात्र, जमिनीवरची वस्तुस्थिती पाहता, अनेक गावांमध्ये ना उद्देशिका भिंत उभारली गेली, ना साधी प्रभातफेरी काढण्यात आली. मोजक्याच ठिकाणी सोपस्कार पार पाडण्यात आले, तर बहुतांश ग्रामपंचायतींनी हा दिवस नेहमीसारखाच घालवला.

टाइम्स स्पेशल

या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे: जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी काढलेल्या परिपत्रकाची दखल ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी का घेतली नाही? त्यांच्यावर कोणाचा अंकुश नाही का? संविधानाच्या प्रचार-प्रसारासाठी शासनाने निधी आणि सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी न करणे, हा एक प्रकारे संविधानाचा अवमान नाही का? परिपत्रकात "सविस्तर अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे" असे म्हटले आहे. आता ज्या ग्रामपंचायतींनी कार्यक्रम घेतले नाहीत, त्यांच्यावर जिल्हा परिषद प्रशासन काय कारवाई करणार? की केवळ कागदी घोडे नाचवून हा विषय दडपला जाणार? संविधान हे देशाचे सर्वोच्च कायदेपुस्तक आहे. त्याच्या सन्मानार्थ एक दिवसही ग्रामस्तरावर उपक्रम राबवले जात नसतील, तर ग्रामविकास विभाग नक्की काय काम करतोय? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत. यावर जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.