देशातील राजकीय व्यवस्थेत मोठे बदल घडवणारा कायदा आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी दिली आहे. कोणताही लोकप्रतिनिधी, मग तो पंतप्रधान असो, मुख्यमंत्री असो किंवा मंत्री असो, जर तो सलग 30 दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ तुरुंगात राहिला, तर त्याला संबंधित पदावर कायम राहता येणार नाही, असा कायदा करण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रस्तावित निर्णयामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
उज्ज्वल निकम यांच्या मते, हा कायदा लागू झाल्यास तो देशासाठी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी ठरेल. सार्वजनिक जीवनातील पारदर्शकता वाढवणे आणि सत्तेच्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींना अधिक जबाबदार बनवणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या कायद्यामध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये आणि तो प्रभावीपणे लागू व्हावा यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्यांची संयुक्त समिती तयार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.