मुंबई : भारतीय इतिहासात पहिल्यांदाच, महाराष्ट्र शासन, अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप आणि अबू धाबीचे Investment Resource and Presidential Office यांच्यात एक ऐतिहासिक सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. या करारामुळे सागरी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले असून, यामध्ये भारताच्या बंदर मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या ऐतिहासिक प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, तसेच अबू धाबी पोर्ट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल मुतावा, इक्विलाईन ग्रुपचे सीईओ सलाह अल नासेर आणि रुरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे एमडी आणि सीईओ अंबर आयदे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
या करारानुसार जहाजबांधणी, जहाजविघटन, जलवाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा आणि क्रूझ व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तब्बल २ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र भारतातील एक अग्रगण्य सागरी केंद्र म्हणून अधिक बळकट होणार आहे. अबू धाबी पोर्ट्सने भारतातील कोणत्याही राज्य शासनासोबत केलेला हा पहिलाच करार असून, यामुळे जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राचे महत्त्व अधोरेखित होते. या भागीदारीचा उद्देश तांत्रिक सहकार्य, बंदरांचे आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक विकास आणि सागरी रोजगारनिर्मिती यांना चालना देणे हा आहे.
हा करार महाराष्ट्राच्या “ब्लू इकॉनॉमी आधारित विकास 2030” या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकास आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण होतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.