.jpg)
पनवेल : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नाने नागरिकांची चिंता अधिक तीव्र झाली असून शहरातील विविध नोड्समध्ये अपुरा व अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. कळंबोली, नवीन पनवेल, कामोठे, खारघर, तळोजा आणि नावडे या प्रमुख वसाहतींमध्ये अनेक दिवसांपासून पाण्याचा तुटवडा जाणवत असून काही भागांत पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे नगरसेवक रामदास शेवाळे यांनी नागरिकांच्या वतीने पनवेल महानगरपालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांना निवेदन देऊन पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत नवीन बांधकामांना बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देणे तात्पुरते स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी डी एन मिश्रा श्रीकांत फाळके, निलेश दिसले, प्रेम डांगे, महेश गोडसे उपस्थित होते.
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या वेगाने वाढत असताना उपलब्ध जलस्रोत आणि वितरण व्यवस्था त्यानुसार वाढलेली नाही. परिणामी शहरातील अनेक भागांमध्ये दररोज पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. एकूण मागणीच्या तुलनेत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच सिडको यांच्याकडून अपेक्षित प्रमाणात पाणीपुरवठा होत नसल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच परिस्थिती गंभीर बनली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून विविध तांत्रिक कामांसाठी सातत्याने शटडाउन घेतले जात असल्याने आधीच अपुऱ्या असलेल्या पुरवठ्यावर आणखी परिणाम होत आहे. शटडाउनच्या काळात अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प होतो, तर नियमित दिवसांतही कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
विशेषतः कळंबोली परिसरात परिस्थिती अधिक चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पाणीच उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. काही ठिकाणी सकाळी मर्यादित वेळेस पाणी येते, तर काही भागांत वरच्या मजल्यांपर्यंत पाणी पोहोचत नाही. कामोठे, खारघर आणि तळोजा परिसरातही अशाच तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. शेवाळे यांनी दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी जरी सिडकोकडे असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पनवेल महानगरपालिकेने याकडे केवळ निरीक्षकाच्या भूमिकेत न राहता सक्रिय हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. शहरात नवीन निवासी प्रकल्पांना सातत्याने मंजुरी दिली जात असताना विद्यमान नागरिकांना मूलभूत गरज असलेले पाणीही उपलब्ध होत नसल्याने नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामुळे जोपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही किंवा दीर्घकालीन उपाययोजना जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत नवीन बांधकामांना बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देणे थांबवावे, अशी मागणी रामदास शेवाळे यांनी केली आहे. तसेच महापालिकेने सिडको आणि संबंधित विभागांसोबत तातडीने समन्वय साधून ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.