महिला आरक्षण अधिनियम 2023 देशभरात लागू

2026-04-17 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

नवी दिल्ली : विधानमंडळांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारा नारी शक्ती वंदन कायदा, 2023 गुरुवारी अंमलात आला. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने या संदर्भात सायंकाळी उशिरा एक अधिसूचना जारी केली. संसदेत सध्या कायद्यात दुरुस्ती करून तो 2029 मध्ये लागू करायचा की नाही यावर चर्चा सुरू असताना, हा कायदा 16 एप्रिल रोजी का लागू करण्यात आला, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. नारी शक्ती वंदन कायदा, 2023 सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे करण्यात आले, अशी चर्चा सुरू आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

अधिसूचनेत म्हटले आहे की, "संविधान (106 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2023 च्या कलम 1 च्या उप-कलम (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार याद्वारे १६ एप्रिल, 2026 हा दिवस उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात येण्याची तारीख म्हणून नियुक्त करत आहे." सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेने नारी शक्ती वंदना कायदा (महिला आरक्षण कायदा) मंजूर केला. कायदेमंडळांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. या कायद्याने लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागांच्या आरक्षणाची तरतूद केली.

टाईम्स स्पेशल

2023 च्या कायद्यानुसार, महिला आरक्षण 2034 पूर्वी लागू होणार नव्हते, कारण ते 2027 च्या जनगणनेनंतर मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण होण्याशी जोडलेले होते. सध्या लोकसभेत चर्चेत असलेली तीन विधेयके सरकारने 2029 मध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी सादर केली आहेत. दरम्यान, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जरी कायदा लागू झाला असला तरी, सध्याच्या सभागृहात आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही, कारण पुढील जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते.