ठाणे जिल्ह्यातील विद्यार्थिनी आत्महत्या प्रकरणी आमदार संजय केळकर आक्रमक

2026-03-05 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

ठाणे (प्रतिनिधी) - मुरबाड तालुक्यातील मोरोशी आश्रमशाळेतील दहावीच्या विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येप्रकरणी मुख्याध्यापक आणि स्त्री अधीक्षिकेला निलंबित केले असले तरी प्रकल्प अधिकारी मात्र अद्याप मोकळे आहेत. त्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत केली. त्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या निर्देशानंतर शहापूर आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आले. मोरोशी आश्रमशाळेतील एका दहावीच्या विद्यार्थिनीने वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे प्रकरण गेल्या वर्षी २५ डिसेंबरला घडले होते. या प्रकरणी आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशन आवाज उठवून संबंधितांवर कडक कारवाईची मागणी केली होती.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

खूप खूप शिक गं पोरी, ताठ मानेने जगशील तरी असे आवाहन राज्य शासन ग्रामीण भागात करत असताना दुसरीकडे मात्र ग्रामीण भागातील आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये सेवा-सुविधा, सुरक्षा आणि दर्जा यांचा अभाव असतो. आदिवासी प्रकल्प विभागाकडून वेळोवेळी दौरे आखणे, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची पाहणी करून आवश्यक सेवा सुविधा देणे हे प्रकल्प अधिकाऱ्याचे काम असून येथील प्रत्येक घटनेला प्रकल्प अधिकारी जबाबदार असतो. मात्र मोरोशी आश्रमशाळेतील घटनेप्रकरणी जबाबदार अधिकारी असलेले प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर कारवाईच झालेली नसून तेच इतरांचे निलंबन करत आहेत. त्यामुळे तातडीने प्रकल्प अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची जोरदार मागणी आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात केली. त्याचबरोबर पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.

टाईम्स स्पेशल

यावर उत्तर देताना मंत्री अशोक उईके यांनी अशी प्रकरणे आश्रमशाळांमध्ये वारंवार होत असल्याचे मान्य केले. या प्रकरणी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मोरोशी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येप्रकरणी २५ डिसेंबरला चौकशी समिती गठित करण्यात आली तर २६ डिसेंबरला अहवाल प्राप्त होऊन आश्रमशाळा मुख्याध्यापक प्रल्हाद भोई आणि स्त्री अधीक्षिका जयश्री वागळे यांना निलंबित करण्यात आले. तसेच पीडित कुटुंबाला दोन लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आल्याची माहिती उईके यांनी दिली. यावर केळकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रकल्प अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात येणार आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. अखेर मंत्री उईके यांनी निर्देश दिल्यानंतर प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.