.jpg)
.jpg)
.jpg)
रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेली प्रशासकीय राजवट आता संपुष्टात येणार असून, पुन्हा एकदा 'पुढारी' आणि लोकप्रतिनिधींचे राज्य सुरू होणार आहे. प्रशासकीय अधिकार्यांच्या हाती असलेली सत्तेची सूत्रे आता निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडे सोपवली जाणार असल्याने जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, या बदलामुळे प्रशासकीय कामांच्या गतीवर काय परिणाम होईल, याबाबत आतापासूनच चर्चा रंगू लागली आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण कारभार प्रशासकीय अधिकार्यांच्या नियंत्रणाखाली होता. या काळात राजकारण्यांचा थेट हस्तक्षेप नसल्यामुळे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेताना प्रशासनाला मोकळीक मिळाली. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय राजवटीत फाईलींचा निपटारा आणि विकासकामांच्या मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत जलद गतीने पार पडली. कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय अधिकार्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे विकासकामांना गती मिळाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
परंतु, आता जिल्हा परिषद सदस्य आणि विविध समित्यांचे पदाधिकारी पुन्हा सक्रिय होणार असल्याने प्रशासकीय कामात राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लोकप्रतिनिधींच्या आगमनामुळे अंदाजपत्रक तयार करणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे आणि विकासकामांच्या 'वर्क ऑर्डर' काढणे यांसारख्या तांत्रिक बाबींमध्ये विलंब होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अनेकदा राजकीय हितसंबंधांमुळे कामांचे प्राधान्यक्रम बदलले जातात, ज्याचा थेट परिणाम कामाच्या नियोजनावर होतो. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी मिळणारा विकास निधी आणि प्रत्यक्षात सुचवली जाणारी कामे यांचा मेळ घालणे हे आगामी काळात मोठे आव्हान ठरणार आहे. जेव्हा पदाधिकारी सत्तेत येतात, तेव्हा आपल्या मर्जीतील किंवा 'इन्टरेस्ट'ची कामे सुचवण्याकडे त्यांचा कल असतो. अशा वेळी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात योग्य सुसंवाद राहिला तरच जिल्ह्याचा विकास सुरळीत होईल. अन्यथा, दोघांमधील ओढाताणीत विकासकामे रखडण्याची चिन्हे आहेत.
सध्या निधीची उपलब्धता कमी असताना मोठ्या प्रमाणावर कामांची मागणी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेवर आर्थिक दायित्व वाढणार असून, मर्यादित निधीत जास्तीत जास्त कामे उरकण्याच्या नादात कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. कामाचा दर्जा नेमका कसा असेल, याबाबत आता जनमानसात साशंकता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासकीय शिस्त आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांचा समतोल रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत कसा राखला जातो, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.