सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करा

2026-03-11 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

कोविडनंतर केंद्र सरकारने सायबर जनजागृती कार्यक्रम राबविला होता. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सुमारे ४३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद सायबर जनजागृतीसाठी केली आहे. दरमहा अंदाजे २१ कोटी संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन आहे. तसेच “महा सायबर सेफ” हे ॲप्लिकेशन सुरू करण्यात येत असून, सायबर फसवणुकीच्या विविध प्रकारांची माहिती, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि तक्रार नोंदविण्याची सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. एकंदरीत, सायबर गुन्ह्यांविरोधात आवश्यक तांत्रिक साधनसामग्री, कायदेशीर बळकटी आणि व्यापक जनजागृती या तिन्ही स्तरांवर सरकार कार्यरत असून, बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने उपाययोजना अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले की, ऑनलाईन गेमिंगच्या बाबतीत यापूर्वी कायद्याचा कडक आधार नव्हता. मात्र केंद्र सरकारने नवीन कायदे लागू केल्यानंतर आर्थिक व्यवहार किंवा गुंतवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या अनियमिततेवर कारवाई करण्यासाठी अधिक सक्षम कायदेशीर चौकट उपलब्ध झाली आहे.सायबर गुन्हेगार दररोज नवीन तंत्रज्ञान वापरताना दिसत आहेत. सध्या इचलन ऍप्लिकेशन द्वारे सायबर चोरीचे गुन्हे झाले आहेत. अशा सर्व गुन्हयांना आळा घालण्यासाठी आता सायबर सेल तयार केले आहे. आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्या अनुषंगाने देशातील सर्वात मोठे सेंटर महापे येथे सुरु करण्यात आले आहे. त्याचबरोबरीने राज्यातील ५० सायबर पोलिस ठाणे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून, मुख्यालयात आवश्यक आधुनिक साधने (टूल्स) उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. डार्क वेब, डिजिटल फसवणूक, खात्यांतील रक्कम गोठवणे (फ्रीज करणे) यांसारख्या बाबींवर प्रभावी कारवाईसाठी आवश्यक तांत्रिक क्षमता वाढविण्यात आली आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक (प्रिव्हेन्शन) उपाययोजनांबरोबरच जनजागृती हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.

टाईम्स स्पेशल

कोविडनंतर केंद्र सरकारने सायबर जनजागृती कार्यक्रम राबविला होता. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सुमारे ४३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद सायबर जनजागृतीसाठी केली आहे. दरमहा अंदाजे २१ कोटी संदेश नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन आहे. तसेच “महा सायबर सेफ” हे ॲप्लिकेशन सुरू करण्यात येत असून, सायबर फसवणुकीच्या विविध प्रकारांची माहिती, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि तक्रार नोंदविण्याची सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.एकंदरीत, सायबर गुन्ह्यांविरोधात आवश्यक तांत्रिक साधनसामग्री, कायदेशीर बळकटी आणि व्यापक जनजागृती या तिन्ही स्तरांवर सरकार कार्यरत असून, बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने उपाययोजना अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.