भिवंडीत रेती माफियांवर प्रशासनाची मोठी कारवाई; ९० लाखांचा मुद्देमाल नष्ट

2026-03-22 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

ठाणे (प्रतिनिधी):- जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील केवणी रेती बंदर परिसरात अनधिकृत रेती उत्खनन करणाऱ्या माफियांवर महसूल विभागाने शुक्रवारी (२० मार्च २०२६) मोठी कारवाई केली. ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील आणि प्रांताधिकारी अमित सानप यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसिलदार अभिजीत खोले यांनी ही धडक मोहीम राबवली. या कारवाईत ५ सेक्शन आणि ८ बार्जसह सुमारे ८० ते ९० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जाळून व पाण्यात बुडवून नष्ट करण्यात आला आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार केवणी खाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत रेती उपसा सुरू होता. याची गांभीर्याने दखल घेत तहसिलदार अभिजीत खोले यांनी पथक तयार करून धाड टाकली. खाडीतून चोरून आणलेली रेती साठवण्यासाठी माफियांनी खाडीकिनारी १२ मोठ्या कुंड्या तयार केल्या होत्या. या कुंड्या ३ जेसीबीच्या साहाय्याने पूर्णपणे तोडून टाकण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या जमिनीवर हे साठे करण्यात आले होते, ती जमीन (सर्वे नं. १८१/ब) 'राखीव वन' क्षेत्र म्हणून सातबारावर नोंदवलेली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी वन विभाग आणि कांदळवन संधारण घटकाकडूनही कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

टाईम्स स्पेशल

या मोहिमेत महसूल विभागासोबतच पोलीस दलानेही महत्त्वाची भूमिका बजावली. कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी भिवंडी ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी तैनात होते. या पथकात मंडळ अधिकारी खारबाव, पडघा आणि अप्पर मंडळ भिवंडी, सर्व संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), कांदळवन संधारण घटक, ठाणे यांचे कर्मचारी सहभागी झाले होते, या धडक कारवाईमुळे रेती माफियांचे धाबे दणाणले आहे. गेल्या काही काळापासून महसूल विभागाने रेती चोरीविरुद्ध कंबर कसली आहे. यापूर्वीही अनेकदा गुन्हे दाखल करून मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. मात्र, आजच्या या व्यापक कारवाईत थेट मशिनरी नष्ट केल्यामुळे रेती माफियांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. प्रशासनाच्या या कठोर पवित्र्यामुळे परिसरातील बेकायदेशीर रेती उपसा करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. भविष्यातही अशाच प्रकारची कारवाई सुरूच राहील आणि पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा कडक इशारा महसूल प्रशासनातर्फे देण्यात आला आहे.