पदवीधर अंशकालीन संघटनेच्या न्याय्य मागणीसाठी उमेदवार उभा करणार : जनार्दन काळे

2025-12-04 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

रत्नागिरी - पदवीधर अंशकालीन शासकीय कर्मचारी कल्याणकारी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने जुनी पेन्शन योजना व सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेत वाढ करणे, यासाठी शासनास मार्च २०२५, मे २०२५ व जुलै २०२५ व त्यानंतर सुद्धा वेळोवेळी शासनाला व प्रशासनाला शासन निर्णयानुसार (जी. आर) नुसार आमच्या मागण्याच्या संदर्भात निवेदन दिले असून, शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. पदवीधर अंशकालीन शासकीय कर्मचार्‍यांवर यापूर्वी सुद्धा अनेक वेळा फार मोठा अन्याय शासनाचे निर्णय असताना सुद्धा झालेला आहे. शासनाने आमच्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी विषयी २००३ पूर्वी ३ वर्ष ज्या ठिकाणी ३०० रुपये मानधन तत्वावर काम केले त्याच ठिकाणी सेवेत सामावून घेणे आवश्यक असताना तसे न करता २००९ मध्ये शासनाने १०% आरक्षण शासनाच्या सर्व विभागात देण्यात आले व वेळोवेळी वयात वाढ करण्यासाठी शासनाचे शासन निर्णय काढण्यात आले. आम्हाला जर ५५ वर्षापर्यंत शासकीय सेवेत येत्ता येत असेल तर त्या निर्णयानुसार आमची सेवा ही अत्यंत अत्यल्प होत असल्यामुळे, व आमच्याकडून सुरुवातीला २००३ पूर्वी ३ वर्ष मानधनावर काम करून घेतल्यानंतर सरळ सेवेत न घेतल्यामुळे अन्याय झाला आहे, असे पदवीधर अंशकालीन शासकीय कर्मचारी कल्याणकारी संघटना अध्यक्ष जनार्दन काळे व सचिव मुरलीधर हुंबाड यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

तसेच मागण्या मान्य केल्या नसल्याने आम्हाला येणार्‍या निवडणुकीत पदवीधर मतदारसंघातून उमेदवार उभे करावे लागतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. परत एकदा १०% आरक्षणातून शासन निर्णय वेळोवेळी काढून ५५ वर्षापर्यंत सूट देऊन आमच्यावर परत एकदा फार मोठा अन्याय झाला आहे. व आम्ही शासन सेवेत येऊन सुद्धा आमची नोकरी लाजिरवाणी व हस्यास्पद आहे. कारण आमचा सेवेचा कालावधी ३ ते जास्तीत जास्त १२ वर्षापर्यंत होत आहे. त्यामुळे शासनाने आमच्या सेवेचा विचार करून आंध्र प्रदेशातील शासन परिपत्रकानुसार आमच्या सेवेच्या कालावधीत वाढ करून आम्हाला न्याय द्यावा. तसेच पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांसाठी वेळोवेळी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार व मा. औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार काढलेल्या शासन निर्णय २००४ च्या सरळ सेवा भरतीच्या शासन निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी साहेब, सातारा यांनी २००६ रोजी पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यांची सरळसेवेने भरती केली असून, महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी तशाप्रकारे भरती झाली नाही, त्यामुळे आमच्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचार्‍यावर फार मोठा अन्याय झालेला आहे. व शासन निर्णय फेबुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या कर्मचार्‍यांची जाहिरात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची असेल तर त्यांना जुनी पेन्शन योजना देण्यात यावी, या शासन निर्णयानुसार आम्ही पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीचेच असल्याने आम्हाला जुनी पेन्शन ही शासनाने देण्यात यावी. यासाठी आम्ही आमच्या संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी शासन स्तरावर व प्रशासनास मागणी करून सुद्धा, आमच्या मागण्या मान्य होत नसल्याने संघटनेचे राज्य अध्यक्ष जनार्धन काळे, सर्व संघटनेचे पदाधिकारी तसेच संघटनेचे सदस्य, यांनी वेळोवेळी चर्चा करून संघटनेच्या वतीने पुढील ध्येय धोरणाविषयी पुढील दिशा सर्वानुमते ठरविण्यात आली आहे.