मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकास अप्परमुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्यासोबत, दि. ४ डिसेंबर रोजी संयुक्त लढा समितीची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. गिरणी कामगारांच्या प्रलंबित घरांच्या प्रश्नावर या बैठकीत सखोल आणि सकारात्मक चर्चा झाली, ज्यामुळे कामगारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
चर्चेतील मुख्य मुद्दे: या बैठकीत खालील प्रमुख आणि कळीच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली: गिरणी कामगारांसाठीचा शासन निर्णय अधिक सुधारित करण्यावर विचार, कामगारांना घरे मिळण्यातील महत्त्वाचा अडथळा असलेली १७ क्रमांकाची अट रद्द करण्यावर चर्चा, गिरणी कामगारांसाठी मुंबईत अधिकाधिक घरे उपलब्ध करण्याच्या उपायांवर विचार, पूर्वी वंचित राहिलेल्या कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना संधी देण्यावर भर, १९८१ च्या ऐतिहासिक संपात सहभागी असलेल्या कामगारांना न्याय देण्याचा मुद्दा, चाळीच्या पुनर्वसनासाठी तसेच जादा चटई क्षेत्राच्या तरतुदीवर चर्चा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) प्रकल्पांमध्ये गिरणी कामगारांना घरे देण्याबाबत चर्चा.
बैठकीनंतर अप्परमुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी स्पष्ट केले की, चर्चेत आलेल्या प्रमुख विषयांवर सरकार पुढील दोन ते तीन दिवसांत निर्णायक भूमिका जाहीर करेल आणि यासंबंधी नवीन शासन निर्णय (GR) काढण्यात येईल. या बैठकीमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर लवकरच ठोस आणि सकारात्मक तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या बैठकीस आमदार सचिन अहिर, गोविंदराव मोहिते यांच्यासह संयुक्त लढा समितीच्या सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.