मुंबई : गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर कामगारांना जाचक ठरणारे कलम १७ रद्द करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला आहे, असे आज नगर विकास खत्याचे मुख्य सचिव आसिम गुप्ता यांनी कामगारनेते आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांना भेटावयास गेलेल्या कामगारांच्या एका शिष्टमंडळाला सांगितले आहे. निर्मल बिल्डिंगमधील सिडको कार्यालयात ही भेट आयोजित करण्यात आली होती. गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर एकत्र आलेल्या १४ कामगार संघटनांच्या संयुक्त लढा समितीच्या वतीने, लढ्याचे प्रमुख आमदार सचिन आहीर यांच्या नेतृत्वाखालील ९ जुलै रोजी विधानसभेवर भव्य आंदोलन छेडण्यात आले होते. त्यानंतर १० जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या कामगार नेत्यांच्या बैठकीत सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते. पण त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नव्हती. त्या संबंधाने सरकारी स्तरावर बैठक व्हावी, अशी संयुक्त लढा समितीने अनेक वेळा मागणी केली होती. पण ती मागणी अखेर आज फलद्रुप झाली आहे. नगर विकास खात्याचे मुख्य सचिव आसिम गुप्ता यांनी शिष्टमंळाला सांगितले, शेलु-वांगणी गृहनिर्माण प्रकल्पात जे स्वेच्छेने घरे घेऊ इच्छितात, त्या कोणाही कामगार किवा वारसदारावर अगावू दहा टक्के रक्कम भरण्याची सक्ती केली जाणार नाही, ही कामगार संघटनांची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.
कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत, ही संघटनांनी मागणी केल्याप्रमाणे संक्रमण शिबिरातील ४०% घरे गिरणी कामगारांना देण्यास शासन विचाराधीन आहे, असे सांगून आसिम गुप्ता यांनी सांगितले की, एस.आर.ए,रिपेरिंग बोर्ड,स्वयं समूह विकास योजना येथे गिरणी कामगारांना प्राधान्याने घरे देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे. स्प्रिंग व न्यू ग्रेट येथे बांधून असलेली घरे त्वरितच देण्यात येणार असून, हिंदुस्तान एक, दोन व तीन, व्हिक्टोरिया, मातुल्य, मॉडर्न या सहा गिरण्या एकत्र करून वेस्टर्न इंडिया येथील जागेवर घरे बांधण्याच्या कामाला लवकरच गती देण्यात येणार आहे. जेथे शक्य आहे येथे गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देतानाच, मुंबईतील एस.आर.ए, खार जमीन, बीबीडी चाळ, रिपेरिंग बोर्ड, तसेच बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर घरे बांधण्याला चालना देण्यात येणार आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगताना आसिम गुप्ता यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. बंद असलेल्या एनटीसी गिरण्यांची एक तृतीयांश जमीन गिरणी कामगारांना घरे बांधण्यासाठी देण्याबाबतच्या प्रयत्नांवर जोर देण्यात आला असून,एन. टी.सी.गिरण्यांच्या जागेवरील इमारतींच्या पुनर्वसन कामाबाबत म्हाडाने परवानगी द्यावी, याबाबतही सरकारने पाऊल उचलले आहे.
सन ऑक्टोबर १९८१ मध्ये मुंबईतील आठ गिरण्या बोनसच्या प्रश्नावर संपावर गेल्या होत्या. त्या गिरण्यांमधील फॉर्म भरलेल्या कामगारांना घरे प्राधान्याने देण्याचा, तसेच जे कामगार फॉर्म भरण्यापासून वंचित राहिले आहेत, त्यांनाही पुन्हा फॉर्म भरण्याची संधी प्राप्त करून दिली जाणार आहे. आजच्या शिष्टमंडळात राष्ट्रीय मिल मजूर संघ, सर्व श्रमिक संघटना, गिरणी कामगार सेना, हेमंत धागा जनकल्याण फाउंडेशन, संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ, एन टी सी कामगार असोसिएशन, गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समिती, गिरणी कामगार सभा, गिरणी कामगार युनियन, सातारा जिल्हा कामगार समिती, साथी दत्ता ईश्वरकर गिरणी कामगार वारस हक्क समिती, गिरणी कामगार भाडेकरू संघ, कोन पनवेल गिरणी कामगार संकुल एकता समिती, जर्नालीस्ट युनियन ऑफ महाराष्ट्र अशा १४ कामगार संघटनांचे नेते आज शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते. प्रारंभी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करताना लढ्याचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांनी शासनाने दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. सर्वश्री निमंत्रक गोविंदराव मोहिते, कॉ.विजय कुलकर्णी, निवृत्ती देसाई, बजरंग चव्हाण, बबन मोरे, रमाकांत बने, ऍड मोरे, बाळ खवणेकर, वैशाली गिरकर आदी कामगार नेत्यांनी चर्चेत भाग घेतला.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.