मुंबई: न्यायालयीन इमारती या केवळ भव्य वास्तू नसून, त्या न्याय, समानता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या राज्यघटनेतील मूल्यांचे जिवंत प्रतीक आहेत,” असे प्रतिपादन भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई (CJI Gavai) यांनी मुंबईत केले. वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहत परिसरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या पायाभरणी आणि कोनशिला अनावरण कार्यक्रमात ते बोलत होते.“न्यायालय म्हणजे न्याय आणि पारदर्शकतेचे मंदिर” आहे असे प्रतिपादन मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.
मुंबईत बांधले जाणारे नवीन मुंबई उच्च न्यायालय संकुल हे फालतू खर्च नसून ते न्यायाचे मंदिर असले पाहिजे, ते सात तारांकित हॉटेल नसावे, असे भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) भूषण गवई यांनी बुधवारी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.वांद्रे (पूर्व) येथील संकुलाची पायाभरणी केल्यानंतर ते एका सभेला संबोधित करत होते. नवीन इमारत कोणत्याही शाही रचनेचे चित्रण नसावी तर ती संविधानात नमूद केलेल्या लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असावी यावर सरन्यायाधीशांनी भर दिला.मुख्य न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “ही इमारत फक्त भिंती आणि छतांनी बनलेली नसून ती लोकशाहीवरील जनतेच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. येथे प्रत्येक नागरिकाला न्यायप्रवेश सुलभ व्हावा, हा उद्देश आहे.”नवीन संकुल आधुनिक, हरित आणि पर्यावरणपूरक वास्तुकलेच्या धर्तीवर उभारले जात आहे. नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक येथील न्यायालयीन संकुलांचाही उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पांमुळे न्यायप्रक्रिया अधिक पारदर्शक व गतिमान बनेल असे ही गवई यांनी सांगितले.
आपल्या भाषणादरम्यान, सरन्यायाधीशांनी नवीन संकुलावर कोणताही वाया घालवता कामा नये असे सुचवले आणि सांगितले की न्यायाधीश आता सरंजामी राहिलेले नाहीत कारण त्यांची नियुक्ती सामान्य नागरिकांची सेवा करण्यासाठी केली जाते.सरन्यायाधीश म्हणाले की, न्यायालयाच्या इमारतींचे नियोजन करताना, आम्ही न्यायाधीशांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करतो, परंतु आपण हे विसरू नये की आम्ही नागरिकांच्या म्हणजेच पक्षकारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अस्तित्वात आहोत. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ही इमारत न्यायाचे मंदिर असावी, सात तारांकित हॉटेल नाही.ते म्हणाले, "सुरुवातीला मी या कार्यक्रमाचा भाग होण्यास संकोच करत होतो. पण आता मला कृतज्ञतेची भावना वाटते की, एकेकाळी मुंबई उच्च न्यायालयात आपले कर्तव्य बजावणारा न्यायाधीश म्हणून, मी संपूर्ण देशातील सर्वोत्तम न्यायालयाच्या इमारतीची पायाभरणी करून माझा कार्यकाळ संपवत आहे. समाजाला न्याय देण्यासाठी न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाने संविधानाच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे."या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही संबोधित केले. त्यांनी घोषणा केली की, ही नवीन इमारत 1862 पासून देशाच्या इतिहासातील अनेक महत्त्वाचे क्षण आणि टप्पे साक्षीदार असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान ऐतिहासिक संरचनेला पूरक ठरेल. वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालय संकुल हे देशातील सर्वात स्मार्ट आणि AI-सक्षम (‘AI-enabled’) न्यायालयीन इमारत असेल. न्यायालयीन प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक कार्यक्षम बनविण्याचा हा उपक्रम देशासाठी आदर्श ठरेल.”मुख्यमंत्र्यांनी दक्षिण मुंबईतील जुनी उच्च न्यायालयाची इमारत ₹16,000 खर्चून पूर्ण झाली, ज्यामुळे वाटप केलेल्या निधीतून ₹300 बचत झाली, याकडे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी प्रकल्पात सहभागी असलेले प्रसिद्ध वास्तुविशारद हाफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांना विनंती केली की त्यांनी नवीन इमारतीची भव्यता लोकशाहीवादी राहील, साम्राज्यवादी नाही हे पाहावे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.