रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात झाल्यास भरपाई बंधनकारक

2025-11-15 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

रत्नागिरी : सार्वजनिक रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमुळे होणारे अपघात, विशेषत: दुचाकीस्वारांचे मृत्यू किंवा जखमी होण्याच्या घटना लक्षात घेऊन, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा अपघातांमध्ये जखमी किंवा मृतांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्याची कायदेशीर जबाबदारी आता थेट संबंधित विभागांची आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांची असेल, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी केले आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अथवा उघड्या मॅनहोलमुळे अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास, मृतांच्या वारसांना चौकशीअंती संबंधित संस्थांकडून ६ लाख रु. इतकी नुकसान भरपाई दिली जाईल. तर, जखमी व्यक्तीला चौकशीअंती ५० हजार ते २ लाख ५० हजार रु. पर्यंत नुकसान भरपाई दिली जाईल. ही भरपाई इतर कायद्यांखालील मिळणाऱ्या भरपाईपेक्षा जादा आणि वेगळी असेल.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकार यांची नागरिकांना सुरक्षित व सोयीचे रस्ते देण्याची सांविधानिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. यात कसूर झाल्यास ते नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन मानले जाईल आणि संबंधित संस्था गंभीर कायदेशीर परिणामास पात्र ठरतील. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात घडल्यास, जखमी व मृतांच्या वारसांनी नुकसान भरपाईसाठी संबंधित विभागाकडे अर्ज करायचा आहे. या अर्जांवर चौकशी करण्यासाठी आणि भरपाई देण्यासाठी खालीलप्रमाणे द्विसदस्यीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नगरपालिका हद्दीतील भरपाईसाठी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, नगरपालिका हद्दीबाहेरील भरपाईसाठी जिल्हाधिकारी, सा. बां.ने बांधलेल्या रस्त्यावरील भरपाईसाठी सा. बां.चे मुख्य सचिव, एनएचएआय हद्दीतील भरपाईसाठी एनएचएआय चेअरमन, एमएसआरडीसी हद्दीतील रस्त्यांवरील भरपाईसाठी एमएसआरडीसी चेअरमन, एमएमआरडीए हद्दीतील रस्त्यांवरील भरपाईसाठी एमएमआरडीए चेअरमन, बीपीटी हद्दीतील रस्त्यांवरील भरपाईसाठी बीपीटीचे चेअरमन व या सर्व समित्यांवर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अशी द्विसदस्यीय समित्या नेमण्यात आल्या आहेत.

टाइम्स स्पेशल

या समितीची बैठक दर १५ दिवसातून एकदा होईल व समितीसमोर आलेल्या अर्जांबाबत चौकशी होईल. समितीकडे नुकसान भरपाईबाबत अर्ज करता येईल अथवा समिती स्वत:हून दखल घेईल. वर्तमानपत्रातील बातमीवरुन देखील दखल घेवू शकते. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रस्त्यांवरील खड्डयांमुळे अपघात घडला त्या पोलीस ठाण्याच्या अंमलदारांनी अपघाताची माहिती चौकशी समितीकडे ४८ तासात देणे बंधनकारक आहे. संस्थांकडे आलेले नुकसान भरपाईचे अर्ज ताबडतोब संबंधित समितीकडे दोन प्रतीत सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल केलेल्या दंडाच्या रक्कमेतून नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जाईल जर अशी रक्कम उपलब्ध नसेल तर नगरपरिषद, जिल्हाधिकारी, एमएमआरडीए एमएसआरडीसी, म्हाडा, बीपीटी, एनएचएआय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सदर रक्कम अदा करावयाची आहे. रस्त्यांची निगा राखण्याची जबाबदारी पार पाडण्यामध्ये कसुर करणारे अधिकारी, अभियंता व कंत्राटदार यापैकी जो चौकशी मध्ये दोषी आढळेल त्यांच्याकडून सदरची रक्कम वसुल करण्यात येईल. प्रत्येक प्रकरणामध्ये समितीने चौकशी करावी. नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधित संस्थेने द्यावी आणि नंतर जबाबदार व्यक्तीकडून वसुल करावी. सदर समिती वसुलीच्या कारवाईवर देखरेख करेल. रस्त्यांची निगा राखण्यात कसुरदार अधिकारी, अभियंता, ठेकेदार यांच्याविरुध्द खातेनिहाय चौकशी व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. सदर ठेकेदाराचा समावेश काळ्या यादीमध्ये करण्यात येईल. रस्त्यावरील खड्डे नागरी सुविधा देणाऱ्या संस्थाच्या निदर्शनास आणून दिल्यापासून ४८ तासात दुरुस्त केले नाही तर संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांच्याविरुध्द खातेनिहाय चौकशी केली जाईल.