सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृहाच्या भिंतीसाठी प्रशासकीय मान्यता

2025-11-08 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

सावंतवाडी : सावंतवाडी येथील जिल्हा कारागृहाच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. कारागृहाची १४३ वर्षे जुनी जीर्ण झालेली मुख्य संरक्षण भिंत पाडून त्याऐवजी ३२८ मीटर लांब आणि ८.३ मीटर उंच आरसीसी प्रकारची नवीन संरक्षण भिंत बांधण्यात येणार आहे. यासाठी ४ कोटी ४ लाख ८० हजार २१६ रुपये इतक्या रक्कमेच अंदाजपत्रक शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी दिल आहे. या नव्या संरक्षक भिंतींला जुन्या स्टाईलचाच लुक असणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गलथानपणामुळे ही १४३ वर्ष जुनी संरक्षक भिंत कोसळली होती. दगडी बांधकामावर चिऱ्यांच बांधकाम केल्यान‌ं हा ऐतिहासिक वारसा धोक्यात आला. जिल्हा कारागृहाच्या मुख्य संरक्षण भिंतीचा उत्तरेकडील सुमारे ४० मीटर लांबीचा भाग कोसळला होता. यानंतर तात्काळ पालकमंत्री नितेश राणे, माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी त्याची दखल घेतली होती. तसेच तंत्रज्ञान अधिविभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्यामार्फत संरक्षण भिंतीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्यात आले. लेखापरीक्षणात मुख्य संरक्षण भिंत १८८२ मध्ये बांधलेली असल्याने ती १४३ वर्षे जुनी आहे. कोकण परिसरात जास्त पाऊस असल्याने, पावसामुळे भिंतीत अनेक ठिकाणी भेगा पडल्या आहेत आणि पाणी आत शिरल्यामुळे ही संपूर्ण भिंत संरचनात्मकदृष्ट्या असुरक्षित बनली असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.

टाइम्स स्पेशल

दरम्यान, कारागृहाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही असुरक्षित भिंत धोकादायक असल्याने अस्तित्वातील जीर्ण भिंत पाडून त्याठिकाणी आरसीसी प्रकारची नवीन आणि मजबूत संरक्षण भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केला. अस्तित्त्वातील जीर्ण झालेली भिंत पाडून त्याठिकाणी ३२८ मीटर लांब व ८.३ मीटर उंच आरसीसी एम-३० प्रकारची नवीन संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावंतवाडी यांनी सन २०२२-२३ च्या जिल्हा दरसुचीवर रु. ४,०४,८०,२१६/- चे अंदाजपत्रक तयार केले. या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी करून, मुख्य अभियंता (स्थापत्य), कोकण प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता देऊन शिफारस केली. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी हा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता, जो विचाराधीन होता. शासनाने हा प्रस्ताव मान्य करून अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मात्र, यासोबतच काही महत्त्वाच्या अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग सावंतवाडीच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता नवी संरक्षक भिंत उभारून त्याला आधुनिक पद्धतीचा वापर करून ऐतिहासिक लूक देण्यात येईल अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.