नागपूर: नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. यावेळी राज्यातील नागरी वस्त्यांमध्ये गुंठेवारी किंवा लहान भूखंडांवर राहणाऱ्या सुमारे 60 लाख कुटुंबांना म्हणजे, सुमारे तीन कोटी नागरिकांना दिलासा देणारे ऐतिहासिक तुकडेबंदी कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करणारे 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2025' (Maharashtra Land Revenue Code Amendment Bill 2025) आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.विधेयकामुळे आता लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होणार असून, संबंधित मालकांचे नाव स्वतंत्रपणे सातबारा उताऱ्यावर लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले.
अनेक वर्षांपासून नागरी भागात 5-10 गुंठे किंवा त्यापेक्षा कमी जागेत घरे बांधून राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काच्या तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. तसेच, जमिनीच्या अकृषिक (NA) वापरासाठी वारंवार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. या नवीन विधेयकामुळे आता विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखडा मंजूर असलेल्या क्षेत्रात वेगळ्या 'एनए' परवानगीची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी 'एक वेळचे अधिमूल्य' भरून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विधेयकावर चर्चा करताना शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार भास्कर जाधव यांनी, "आमचा विधेयकाला तूर्त पाठिंबा नाही, याचा फायदा गरिबांऐवजी बिल्डर लॉबीला अधिक होण्याची शक्यता आहे," असे म्हटले.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.