रत्नागिरी : गंभीर आजार आणि उपचाराच्या प्रचंड खर्चामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांसाठी 'मुख्यमंत्री सहायता निधी' खऱ्या अर्थाने देवदूत ठरला आहे. जिल्ह्यातील शेकडो रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळावेत यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यातून या निधीसाठी एकूण १६१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी अत्यंत गरजू अशा तब्बल १०९ रुग्णांना थेट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिळवून देण्यात कक्षाला यश आले असून, एकूण ७५ लाख ९० हजार रुपयांची भरीव मदत रुग्णांच्या उपचारासाठी वितरित करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत आजाराचे गांभीर्य आणि उपचाराचा खर्च लक्षात घेऊन रुग्णांना वर्गवारीनुसार अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले. यामध्ये सर्वाधिक लाभ मिळवून देताना, ३१ रुग्णांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करण्यात आले, ज्याची एकूण रक्कम ३१ लाख रुपये होते. तसेच, ४८ रुग्णांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांप्रमाणे २४ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या उपचारांसाठी २ रुग्णांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांचा (एकूण ४ लाख) थेट लाभ मिळाला. याशिवाय ४ रुग्णांना प्रत्येकी ७५ हजार, ५ रुग्णांना प्रत्येकी ८० हजार आणि ६ रुग्णांना प्रत्येकी ७० हजार रुपयांची मदत देऊन दिलासा देण्यात आला आहे. रुग्णांच्या गरजेनुसार मदतीचा हा ओघ पुढेही सुरू राहिला. ३ रुग्णांना प्रत्येकी ६० हजार, ४ रुग्णांना प्रत्येकी ४० हजार आणि ३ रुग्णांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे साहाय्य वितरित करण्यात आले. तसेच प्रत्येकी एका रुग्णाला अनुक्रमे ९० हजार, ३५ हजार आणि ३० हजार रुपयांची विशेष आर्थिक मदत कक्षाकडून मिळवून देण्यात आली.
सामान्य कुटुंबातील रुग्णांना कागदपत्रांच्या तांत्रिक प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये आणि ही मदत लवकरात लवकर रुग्णालयांपर्यंत पोहोचावी, यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रतिनिधी अहोरात्र कार्यरत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील रुग्णांना ही महत्त्वाची मदत मिळवून देण्यात डॉ. जिज्ञा लाखाटे, श्रीमती अनिता पवार, अमित कोरगावकर आणि राजेश आंबेकर यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली असून, त्यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळेच शेकडो कुटुंबांना आरोग्याचा मोठा आधार मिळाला आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मिळणाऱ्या वैद्यकीय मदतीसाठी आता नवीन ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. ७ एप्रिल २०२६ पासून सर्व अर्ज फक्त याच पोर्टलद्वारे स्वीकारले जातील, ऑफलाइन अर्ज बंद होतील. यासाठी सर्व संलग्नीकृत रुग्णालयांना युजर आयडी आणि पासवर्ड दिला जाणार आहे. रुग्णालयांनी आपला अधिकृत ई-मेल आयडी शासनाला देऊन 'E-KYC' प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. जी रुग्णालये ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना आयडी-पासवर्ड मिळणार नाही. परिणामी, अशा रुग्णालयांकडून येणाऱ्या रुग्णांच्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असे मंत्रालय कक्षाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.