पश्चिम आशियाला वेठीस धरणारे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील प्रदीर्घ युद्ध कायमचे थांबण्याची चिन्हे आहेत. अल अरबिया या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांनी शस्त्रास्त्रे खाली ठेवून एकत्र येण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अत्यंत गोपनीय असलेल्या दहा प्रमुख मुद्यांवर सहमती दर्शवणारा एक अंतिम मसुदा तयार असून, लवकरच या ऐतिहासिक कराराची अधिकृत घोषणा जगासमोर केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या काही काळापासून युद्धबंदीच्या मुदतीत वाढ केली जात असली तरी, प्रत्यक्ष शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न वारंवार अपयशी ठरत होते. मात्र, ट्रम्प त्यांच्या चीन दौऱ्यावरून परतल्यानंतर या प्रक्रियेला अचानक वेग आला. त्यांनी मध्यस्थीसाठी पाकिस्तानची मदत घेतली. परिणामी, पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी अमेरिकेने सुचवलेल्या प्रस्तावांची यादी घेऊन थेट तेहरान येथे पोहोचले. सुरुवातीपासूनच या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत अमेरिकन प्रशासन अत्यंत आशावादी असल्याचे दिसून आले. अगदी काल रात्रीच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवालयाने माहिती दिली होती की, इराणी नेतृत्वाकडून या कराराबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
इराण इस्त्राईल देशांमधील तणाव निवळला असून अंतिम शांतता करारावर एकमत झाले आहे. प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीच्या वाटाघाटींनंतर एक सर्वसमावेशक मसुदा अंतिम करण्यात आला असून, दोन्ही प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांनी त्याला आपली मंजुरी दिली आहे. अरबियाच्या हाती लागलेल्या गुप्तचर विभागाच्या दस्तऐवजांवरून असे स्पष्ट होते की, या बहुचर्चित महा-करारात समाविष्ट करण्यात आलेले मुद्दे भविष्यातील वाटचालीसाठी अत्यंत निर्णायक आणि परिणामकारक सिद्ध होणार आहेत. या प्रस्तावित समझोत्यानुसार, जल, जमीन आणि आकाश या तिन्ही स्तरांवर कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय तात्काळ युद्धबंदी लागू केली जाईल. तसेच, एकमेकांच्या नागरी वस्त्या, लष्करी तळ किंवा तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांसारख्या आर्थिक ठिकाणांवर कोणतेही हल्ले केले जाणार नाहीत. रणांगणाव्यतिरिक्त दूरचित्रवाणी आणि समाजमाध्यमांवर चालणारे भडकाऊ प्रचार युद्धही त्वरित थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही देश एकमेकांच्या सीमांचे रक्षण करतील आणि अंतर्गत राजकीय बाबींमध्ये लक्ष घालणार नाहीत. याशिवाय, होर्मुझची सामुद्रधुनी, ओमानचे आखात आणि अरबी आखात या सागरी मार्गांवरून चालणाऱ्या व्यापारी व इतर जहाजांना पूर्णपणे मुक्त संचार करता येईल, त्यात कोणताही अडथळा आणला जाणार नाही.
भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी एक संयुक्त नियंत्रण आणि निवारण समिती स्थापन करण्याची अट यात आहे. हा महत्त्वपूर्ण करार प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत, म्हणजे सात दिवसांत उर्वरित महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा सुरू केली जाईल. जर इराणने या सर्व बाबींचे प्रामाणिकपणे पालन केले, तर अमेरिका त्यांच्यावर लादलेले जाचक आर्थिक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने मागे घेईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र सनद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या चौकटीत राहूनच पार पाडली जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही बाजूंनी या कराराची अधिकृत घोषणा होताक्षणीच तो जगभरात तात्काळ प्रभावाने लागू झाल्याचे मानले जाईल.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.