केळंबे-लांजा (सिराज नेवरेकर) - काजू फळपीक विकास शासन निर्णय 16 फेब्रुवारी 2023 ने लागू करण्यात आला असुन कोकणातील काजू उत्पादक शेतकरी व काजू प्रक्रिया उद्योजक यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकूण 1325 कोटीचे 2022-23 ते2026-27 या पाच वर्षांसाठी पॅकेज देण्यात आले आहे. परंतु महाराष्ट्र काजू मंडळ व गेल्यावर्षी काजू उत्पादक शेतक-याना नुकसान भरपाई म्हणून 3 कोटी वाटण्यात आले आहेत.
मात्र उर्वरित कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. सदरचा शासन निर्णय कृषी विभागाचा असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यास अन्य विभाग टाळाटाळ करीत असल्याने काजू उत्पादन शेतकरी व प्रक्रीया उद्योजक यांचेकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. काजू बागायतदार शेतकरी यांना निसर्गाच्या लहरी पणाचा फटका बसत असल्यामुळे काजू उत्पादनावर परीणाम होत आहे. तसेच मालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
निसर्गाच्या अवलक्षणीय बदलामुळे शेतक-यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने नुकसान भरपाईसाठी पॅकेज मंजूर केले आहे. त्यामुळे एकप्रकारे शेतक-यांना दिलासा मिळाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची नाराजी पसरली असल्याचे बोलले जात आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.