मुंबई.: महापालिकांसाठी मंगळवारी प्रचाराची मुदत संपली आहे. आता सर्वांच्या नजरा मतदानाकडे लागल्या आहेत. 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असल्याने उमेदवार 13 आणि 14 जानेवारी रोजी घरोघरी जाऊन प्रचार करू शकतात, असे आयएएनएसने वृत्त दिले आहे. . सार्वजनिक रॅली, मिरवणुका आणि लाऊडस्पीकरचा वापर आता पूर्णपणे प्रतिबंधित असला तरी, उमेदवार वैयक्तिक संपर्क साधू शकतात, मात्र त्यांच्यासोबत पाचपेक्षा कमी लोक असले पाहिजेत. पत्रकार परिषदेदरम्यान या घोषणेमुळे खळबळ उडाली, पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला की हा काही उमेदवारांना पसंती देण्यासाठी नवीन नियम आहे का?त्यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, 2012 पासून लागू असलेला हा नियम आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी 14 फेब्रुवारी 2012च्या स्थायी आदेशाचा हवाला देऊन हे दावे ठामपणे फेटाळून लावले.
"सार्वजनिक प्रचार - ज्यामध्ये रॅली आणि बैठका समाविष्ट आहेत - मतदानाच्या 48 तास आधी संपले पाहिजेत. तथापि, वैयक्तिक संवादावर बंदी नाही. उमेदवार मतदान केंद्रांच्या 100 मीटरच्या परिघाबाहेर घरांना भेट देऊ शकतात किंवा मतदारांना भेटू शकतात, परंतु ते मायक्रोफोन वापरू शकत नाहीत किंवा मोठ्या गटात फिरू शकत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुन्हा सांगितले की प्रत्येक गटातील उमेदवारासह पाचपेक्षा जास्त लोक घरोघरी प्रचार करू शकत नाहीत. राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी सांगितले की, मायक्रोफोन आणि साउंड सिस्टीमवर पूर्णपणे बंदी आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांनी इशारा दिला की रोख रक्कम किंवा भेटवस्तूंचे कोणतेही वाटप हा फौजदारी गुन्हा आहे आणि त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 29 मध्ये रोख रक्कम वाटप करतानाच्या कथित व्हिडिओबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर, राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे म्हणाले की त्यांनी या घटनेबाबत महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
टीकाकार आणि राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की घरोघरी प्रचाराला परवानगी दिल्याने प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये वादांची एक नवीन लाट येऊ शकते, कारण आदर्श आचारसंहिता उल्लंघनासाठी वैयक्तिक घरोघरी भेटींवर लक्ष ठेवणे हे सार्वजनिक मेळाव्यांवर लक्ष ठेवण्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या कठीण आहे.महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कुलाबा येथे विरोधी उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यापासून रोखल्याच्या आरोपांना उत्तर देताना, राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे म्हणाले की, प्राथमिक चौकशीत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केल्याचे सिद्ध झाले आहे. "आम्ही व्हिडिओ फुटेजचे पुनरावलोकन केले. सायंकाळी 5वाजेच्या अंतिम मुदतीपूर्वी अधिकाऱ्यांनी अनेक वेळा अर्ज मागवले. चौकशी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही अतिरिक्त फुटेजची विनंती केली आहे,” असे त्यांनी पुढे सांगितले.निवडणूक आयोगाने 14 फेब्रुवारी 2012 च्या आदेशाचा हवाला देत स्पष्ट केले आहे की असा वैयक्तिक संपर्क सार्वजनिक प्रचारात समाविष्ट नाही आणि तो कठोर अटींच्या अधीन आहे. या निर्देशानुसार, सार्वजनिक प्रचार कालावधी संपल्यानंतर एसएमएससह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रचार करण्यास मनाई आहे. महापालिका प्रमुख आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश पाठवण्यात आला. हा आदेश सर्व महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आला आहे.ज्या भागात उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत, तेथे राज्य निवडणूक आयुक्त अद्याप निकाल प्रमाणित करण्यास तयार नाहीत. प्रतिस्पर्ध्यांवर कोणताही दबाव किंवा जबरदस्ती वापरली गेली नाही, अर्ज माघारी घेण्यासाठी कोणतेही आर्थिक प्रलोभन दिले गेले नाही आणि नामांकण काढणे पूर्णपणे ऐच्छिक आणि पोलिस तक्रारींपासून मुक्त होते याची खात्री करण्यासाठी अहवाल मागितले गेले आहेत.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.