.jpg)
सावंतवाडी (प्रतिनिधी) - जैविक सेंद्रिय शेतीवर केंद्र सरकारने विशेष भर द्यावा आणि रासायनिक खत कंपन्यांना दिली जाणारी सबसिडी सरकारने थेट शेतकर्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी, अशी आग्रही मागणी भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विशाल चंद्राकर यांनी सावंतवाडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी त्यांनी शेती, हमीभाव आणि कोकणातील प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर भूमिका मांडली. या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र प्रांत संघटन मंत्री चंदन पाटील, सिंधुदुर्ग जिल्हा अध्यक्ष तानाजी सावंत, जिल्हा मंत्री अभय भिडे, जिल्हा सहमंत्री मनोहर ठिकार, प्रांत मंत्री धनंजय गोलम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. डॉ. चंद्राकर पुढे म्हणाले की, विदेशी कंपन्यांचे बियाणे देशात आणताना त्यांची गुणवत्ता तपासली गेली पाहिजे. जर ती बियाणी निकृष्ट दर्जाची आढळली, तर केवळ दंड करून चालणार नाही, तर अशा कंपन्यांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले पाहिजे. तसेच, धानाला दिला जाणारा हमीभाव अत्यंत कमी असून तो किमान ४ हजार ८०० रुपये प्रति क्विंटल मिळाला पाहिजे. मनरेगा योजना ही कृषी विभागाला जोडण्यात यावी, जेणेकरून शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल. परदेशातून येणार्या काजूवर जादा आयात शुल्क लावून स्थानिक काजूला योग्य भाव मिळवून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
प्रांत मंत्री चंदन पाटील यांनी कोकणातील भौगोलिक आव्हानांकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, कोकणात फणस व जांभूळ संशोधन केंद्रे निर्माण व्हायला पाहिजेत. ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्क नसल्याने शेतकर्यांना ’ई-पीक’ नोंदणी करताना प्रचंड अडथळे येत आहेत, त्यामुळे ही नोंदणी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याची सोय व्हावी. सौर ऊर्जा धोरणात शेतकर्यांनी भरलेल्या डिपॉझिट रकमेवर ७ टक्के व्याज मिळावे. तसेच, वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे बागायतदार मेटाकुटीला आले असून, कृषी, वन, पोलीस आणि महसूल विभागाने समन्वय बैठक घेऊन यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. शेतीला प्रतिष्ठा मिळाली तरच शहर व गावातील तरुण पुन्हा शेतीकडे वळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
जिल्हा मंत्री अभय भिडे यांनी जिल्ह्यातील कामकाजाचा आढावा घेताना सांगितले की, गेल्या पाच वर्षात वन्यप्राण्यांच्या प्रश्नावर मोर्चे काढून आणि शेतकर्यांना प्रशिक्षण देऊन आम्ही जनजागृती केली आहे. शेतकर्यांच्या मागण्या मांडताना ते म्हणाले की: शेतकर्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी २५ हजार रुपये ’शेतकरी सन्मान निधी’ मिळावा. प्रत्येक गावात पर्जन्यमापन केंद्र व जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार हवामान केंद्राची उभारणी व्हावी. नारळ-सुपारीच्या उंच बागायतीमध्ये सौर पंप अपयशी ठरत असल्याने तातडीने कृषी वीज जोडणी मिळावी. सुपारी सोलणी यंत्र आणि कार्बन फायबर हार्वेस्टिंग पोल यांचा समावेश शासकीय योजनांच्या अनुदानात व्हावा. वन्यप्राण्यांमुळे होणारे नुकसान हे ’पीक विमा’ कक्षेत समाविष्ट करण्यात यावे. कोकणातील भात शेती, आंबा, काजू आणि नागली या पिकांना योग्य मार्केटिंग आणि भाव मिळवून देण्यासाठी भारतीय किसान संघ सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.