.jpg)
1.jpg)
2.jpg)
.jpg)
1.jpg)
खेड (प्रतिनिधी) -अँड. श्रेयस सुधीर बुटाला यांनी मेट्रोपोलीटन मॅजेस्टेट, दादर यांच्या रुपये पंचवीस हजार अशी कमी पोटगी देण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सदर कामी विवाहित महिलेच्या राहण्याच्या अधिकाराला (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 अंतर्गत) बळकटी देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण आदेशात मुंबई उच्च न्यायालयाने मासिक पोटगी ₹75,000 पर्यंत वाढवली असून, पत्नीला सामायिक घराचा तात्काळ ताबा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा आदेश न्यायमूर्ती Madhav J. Jamdar यांनी क्रिमिनल रिव्हिजन अर्ज क्रमांक 115/2025 मध्ये दिला असून, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आणि सत्र न्यायालयाचे पूर्वीचे आदेश रद्द करून बाजूला ठेवले आहेत. उच्च न्यायालयाने पतीला अर्जदार-पत्नी आणि तिच्या अल्पवयीन मुलासाठी दरमहा ₹75,000 पोटगी 1 फेब्रुवारी 2026 पासून देण्याचे निर्देश दिले.
तसेच, मूळ अर्जाच्या दिनांकापासून 11 मे 2022 — ते 31 जानेवारी 2026 पर्यंत दरमहा ₹25,000 प्रमाणे पोटगी देण्याचेही आदेश देण्यात आले, ज्यामुळे खटल्याच्या सुरुवातीपासून आर्थिक सहाय्याची सातत्य राखली जाईल. दुर्मिळ आणि कडक निर्देश देत न्यायालयाने Domestic Violence Act च्या कलम 19 अंतर्गत अंतरिम निवासाचा आदेश दिला आणि मुंबईतील नागपाडा येथील सामायिक घरासाठी उच्च न्यायालयाच्या कोर्ट रिसिव्हरची नियुक्ती केली. न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देश दिले की रिसिव्हरने पतीकडून किंवा त्याच्या वतीने राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून त्या फ्लॅटचा तात्काळ ताबा घ्यावा — आवश्यक असल्यास जबरदस्तीने, कुलूप तोडूनही — आणि तो ताबा पत्नीला द्यावा. संबंधित पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय, Domestic Violence Act च्या कलम 18 अंतर्गत पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांना पत्नी व तिच्या मुलाविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची कौटुंबिक हिंसा करण्यास मनाई देण्यात आली.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, पोटगी वाढवण्याचे आदेश सामान्य असले तरी कोर्ट रिसिव्हरमार्फत आणि पोलिसांच्या मदतीने त्याच दिवशी निवासाचा आदेश अंमलात आणण्याचे निर्देश तुलनेने दुर्मिळ आहेत. हा आदेश दर्शवतो की Domestic Violence Act अंतर्गत “shared household” मध्ये राहण्याचा अधिकार केवळ कागदोपत्री नसून तात्काळ आणि प्रभावीपणे अंमलात आणता येणारा आहे. ही बाब दर्शवते की उच्च न्यायालय पीडित महिलांना कायद्याने दिलेले संरक्षण प्रत्यक्षात प्रभावीपणे मिळावे यासाठी ठोस आणि अंमलबजावणीक्षम आदेश देण्याच्या भूमिकेत आहे. अँड. श्रेयस सुधीर बुटाला यांच्या महिलेला न्याय देण्याच्या या निकालावर सर्वत्र आनंद व्यक्त होत आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.