पूर्णगडमधील खाडीत भराव टाकून बांधलेल्या घरावर लवकरच बुलडोझर ?

2026-04-08 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

रत्नागिरी - पूर्णगड येथील खाडी किनाऱ्यावर भर टाकून उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर घराबाबत न्यायालयाने कडक भूमिका घेत फिर्यादी दिलावर दाऊद गावखडकर यांचा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे संबंधित बांधकामावर पाडकामाची कारवाई होणे आता निश्चित मानले जात आहे. तब्बल दहा वर्षे सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा अंतिम निकाल २ एप्रिल २०२६ रोजी देण्यात आला. या प्रकरणात २०१६ साली मिळालेला तात्पुरता दिलासा अंतिम सुनावणीत टिकू शकला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले की, संबंधित बांधकाम हे समुद्रकिनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) नियमांचे थेट उल्लंघन आहे. कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता खाडी परिसरात भर टाकून घर उभारण्यात आले असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

सदर बांधकाम भरती रेषेजवळ (हाय टाइड लाईन) असल्याची कबुली स्वतः फिर्यादीने दिल्याने त्यांची बाजू अधिक कमकुवत ठरली. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात ती घेतलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले. परिसरात इतरत्र काही बेकायदेशीर बांधकामे असली तरी त्याचा आधार घेऊन नवीन बेकायदेशीर बांधकामाला कायदेशीर संरक्षण मिळू शकत नाही, न्यायालयाने ठाम शब्दांत निरीक्षण नोंदवले की, “दोन चुकीतून एक बरोबर होत नाही,” आणि इतर अनधिकृत बांधकामांचा आधार ग्राह्य धरला जाणार नाही. असेही स्पष्ट करण्यात आले. तसेच यापूर्वी न्यायालयात देण्यात आलेल्या लेखी हमीनुसार संबंधित बांधकाम स्वतःहून काढण्याची जबाबदारी फिर्यादीवरच येत असल्याचे नमूद करण्यात आले.

टाइम्स स्पेशल

या निकालामुळे आता संबंधित व्यक्तीकडे दोनच पर्याय उरले असून स्वतःहून बांधकाम हटविणे किंवा महसूल प्रशासनाकडून कठोर कारवाईद्वारे पाडकाम करण्यात येणे. प्रशासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची तयारी दर्शविली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या निकालामुळे पूर्णगड परिसरातील नागरिकांना स्पष्ट संदेश मिळाला असून, सीआरझेड क्षेत्रात परवानगीशिवाय बांधकाम करणाऱ्यांवर भविष्यात थेट पाडकामाची कारवाई केली जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. किनारपट्टी परिसरातील पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी शासनाने घालून दिलेले नियम काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक असून, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असे या निकालातून अधोरेखित झाले आहे. समुद्रकिनारी आणि खाडी परिसरातील क्षेत्रे पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील मानली जातात. येथे अनियंत्रित बांधकाम झाल्यास नैसर्गिक प्रवाह, जैवविविधता आणि स्थानिक परिसंस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. या निकालामुळे पूर्णगड परिसरात बेकायदेशीर बांधकामांबाबत प्रशासन अधिक सतर्क होण्याची शक्यता असून, भविष्यात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट कारवाई होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.