रत्नागिरी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पात कोटींची ‘कात्री'

2026-04-02 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

रत्नागिरी : प्रशासक राजवटीत जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर कोट्यवधींची उधळण करणाऱ्या रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने, लोकप्रतिनिधींची सत्ता येताच निधीला मोठी कात्री लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षांत वारेमाप तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्च करणाऱ्या प्रशासनाने, आगामी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात मात्र केवळ ६५ लाखांची तरतूद करून आरोग्य सुविधांना जणू 'घरघर' लावली आहे. प्रशासनाच्या या अनाकलनीय भूमिकेमुळे आणि अर्थसंकल्पीय सभेत या तफावतीवर लोकप्रतिनिधी गप्प का बसले असा प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या मागील दोन वर्षांतील आरोग्य विभागाच्या खर्चाचा आलेख पाहिला तर प्रशासनाचा 'उदारपणा' स्पष्टपणे दिसून येतो. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात साथ प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ७३ लाख ४९ हजार १३६ रुपये खर्च करण्यात आले. याच काळात श्वानदंश प्रतिबंधक लसींसाठी ११ लाख ५४ हजार ८३९ रुपये आणि विंचूदंश प्रतिबंधक लसींच्या खरेदीवर २ लाख ९९ हजार ४४० रुपये खर्च करण्यात आले.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

अशा प्रकारे वर्षभरात एकूण ९२ लाख ५७ हजार ९१ रुपयांचा निधी खर्ची पडला. हा सिलसिला २०२४-२५ मध्येही कायम राहिला. या वर्षाच्या मूळ अर्थसंकल्पात १ कोटी २३ लाख ४० हजार ८०० रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली होती, जी नंतर सुधारित अंदाजपत्रकात वाढवून १ कोटी ४३ लाख ४० हजार ८०० रुपयांपर्यंत नेण्यात आली. मात्र, सन २०२५-२६ या वर्षात जेव्हा जिल्हा परिषदेचा कारभार पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हातात आला, तेव्हा हे आर्थिक चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. ज्या विभागात सव्वा कोटींच्या वर तरतुदी केल्या जात होत्या, तिथे आता अचानक केवळ ६५ लाखांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही कपात करताना प्रशासनाने कोणत्याही ठोस कारणाचा उल्लेख केलेला नाही. ही तफावत इतकी मोठी असतानाही अर्थसंकल्पीय सभेत एकाही लोकप्रतिनिधीने प्रशासनाला याचा जाब का विचारला नाही, असा संतप्त सवाल आता ग्रामीण भागातून विचारला जात आहे.

टाईम्स स्पेशल

प्रशासक राजवटीत कोटींच्या तरतुदी आणि लोकप्रतिनिधी येताच. केवळ लाखांत निधी, यातून प्रशासनाला नक्की काय साध्य करायचे आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आरोग्य विभागाच्या निधीत झालेल्या या घटमुळे ग्रामीण भागातील औषध पुरवठा, साथरोग नियंत्रण आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आता या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन लोकप्रतिनिधी पुन्हा या निधीत वाढ करून घेणार की प्रशासनाच्या या 'आकडेवारीच्या खेळा'ला मूकसंमती देणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.