जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी खासगी भूमापकांची नियुक्ती

2026-03-30 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

मुंबई- राज्यातील जमीन मोजणीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा वाढता आकडा लक्षात घेता महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे मोजणीची कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याने आता प्रत्येक जिल्ह्यात खासगी, परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार सध्या सुमारे 3 लाख 12 हजारांहून अधिक जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मोजणी न झाल्यामुळे नागरिकांची वैयक्तिक कामे, बांधकाम प्रकल्प तसेच उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेलाही मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. विशेषतः उद्योजकांना जमीन निश्चितीअभावी गुंतवणूक पुढे ढकलावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

सध्या जमीन मोजणीचे काम भूमी अभिलेख विभागामार्फत केले जाते. मात्र, अर्जांची वाढती संख्या आणि उपलब्ध सरकारी कर्मचाऱ्यांची मर्यादित संख्या यामुळे कामाचा मोठा ताण निर्माण झाला आहे. परिणामी अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असलेल्या एजन्सीकडून प्रशिक्षित आणि परवानाधारक खासगी भूमापक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून मोजणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक आणि पारदर्शक होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

टाईम्स स्पेशल

हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला. नवीन यंत्रणेमुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने होईल आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, खासगी भूमापकांच्या नियुक्तीमुळे पारदर्शकता आणि गुणवत्ता कायम ठेवण्यासाठी शासनाकडून कडक नियमावली आणि देखरेख यंत्रणा लागू केली जाणार असल्याची माहिती आहे.