.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
रत्नागिरी :जिल्हा परिषदेच्या गेल्या दोन वर्षांतील आर्थिक कारभारावर आता संशयाची टांगती तलवार निर्माण झाली असून, प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या खर्चाचा आणि प्रत्यक्ष कामाचा ताळमेळ लागत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांत जेव्हा जिल्हा परिषदेवर प्रशासकांचे नियंत्रण होते, तेव्हा विविध विकासकामांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि झालेला खर्च यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. आता नूतन पदाधिकाऱ्यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ही तफावत स्पष्टपणे जाणवत असून, या काळात झालेल्या कामांची सखोल चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विशेषतः रस्ते बांधकामाच्या बाबतीत आकड्यांचा मोठा खेळ पाहायला मिळत आहे. सन २०२३-२४ मध्ये रस्ते बांधणीसाठी ३ कोटी ६७ लाख ७५ हजार रुपयांची मूळ तरतूद असताना सुधारित तरतूद थेट ४ कोटी ३० लाख १४ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
हाच प्रकार २०२४-२५ मध्येही सुरू राहिला, जिथे मूळ तरतूद २ कोटी ५५ लाख रुपये असताना ती सुधारित अंदाजात ४ कोटी ४३ लाखांवर नेण्यात आली. प्रत्यक्षात ग्रामीण रस्ते आणि साकवांच्या कामावर झालेला खर्च आणि या कागदोपत्री तरतुदी यात मोठी विसंगती आहे. केवळ रस्त्यांबाबतच नव्हे, तर इमारतींच्या बांधकामावरही लाखोंचा खर्च दाखवण्यात आला असला तरी, जमिनीवर किती काम झाले हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सर्वात मोठा संभ्रम निवासस्थानांच्या दुरुस्ती खर्चाबाबत निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेने अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थान दुरुस्तीसाठी २२ लाख ४८ हजार रुपयांचा खर्च दाखवला आहे. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की पदाधिकाऱ्यांच्या निवासांची कोणतीही दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे हा संपूर्ण खर्च केवळ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वस्त्यांवर झाला का, की तो केवळ कागदावरच राहिला, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
कार्यालयीन इमारत दुरुस्तीसाठीही ८० लाख ७८ हजार रुपयांचा मोठा निधी खर्च झाला आहे, पण इमारतींची सध्याची अवस्था पाहता हा खर्च नक्की कुठे झाला, असा प्रश्न नूतन पदाधिकारी विचारत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती विशेष अनुदानाच्या बाबतीतही असाच सावळागोंधळ असून, मूळ तरतूद कमी असताना प्रत्यक्ष खर्च मात्र जास्त दाखवण्यात आला आहे. प्रशासकीय काळात जादा तरतुदी करून जो खर्च करण्यात आला, तो खरोखरच आवश्यक होता का आणि ज्या घटकांसाठी हा पैसा वापरल्याचे सांगितले जात आहे तिथे प्रत्यक्षात काम पूर्ण झाले आहे का, हे तपासण्याचे मोठे आव्हान आता नूतन पदाधिकाऱ्यांसमोर आहे. जनतेचा पैसा नेमका कुठे जिरला, हे शोधण्यासाठी आता या संपूर्ण कामांच्या तांत्रिक तपासणीची मागणी जोर धरू लागली आहे. एकूणच, प्रशासकीय राजवटीतील या 'आर्थिक गणिता'मुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.