दिव्यांगांच्या प्रश्नावर पालकमंत्री विचारणार जाब

2026-03-30 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

रत्नागिरी: शारीरिक मर्यादांवर मात करत जगण्याची जिद्द बाळगणाऱ्या दिव्यांग बांधवांना हक्काच्या प्रमाणपत्रासाठी शासकीय व्यवस्थेच्या उंबरठ्यावर हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे संतापजनक वास्तव समोर आले आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी आज, सोमवार दिनांक ३० मार्च रोजी थेट जिल्हा शासकीय रुग्णालयात धडक देऊन आढावा बैठक घेण्याचे निश्चित केले आहे. या बैठकीमुळे जिल्हा रुग्णालयातील दिव्यांग कक्षात खळबळ माजली असून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांचा निकाल आज लागण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील मंडणगडपासून राजापूरपर्यंतच्या दुर्गम भागातून येणाऱ्या दिव्यांग बांधवांना एका प्रमाणपत्रासाठी वारंवार जिल्हा रुग्णालयात यावे लागते. पदरचे पैसे खर्च करून आणि शारीरिक कष्ट सोसून आलेल्या या बांधवांच्या पदरी अनेकदा निराशाच पडते.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा रुग्णालयाकडे सध्या सुमारे २०० हून अधिक प्रमाणपत्रांचे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. पात्रता असूनही तांत्रिक कारणांचे दाखले देत अनेकांना प्रमाणपत्रे नाकारली जात आहेत, तर काहींना महिनोंमहिने प्रतीक्षा करायला लावली जात आहे. या विलंबाला जबाबदार कोण? यंत्रणा कुठे अडकली आहे? आणि सर्वसामान्यांची अडवणूक का होत आहे? अशा कडक शब्दांत पालकमंत्री आज प्रमुख अधिकाऱ्यांना जाब विचारणार आहेत. पालकमंत्र्यांनी या बैठकीसाठी ज्यांची प्रमाणपत्रे प्रलंबित आहेत, अशा सर्व दिव्यांग बांधवांना जिल्हा रुग्णालयात उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. प्रत्यक्ष पीडित लोकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा मानस नामदार सामंत यांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे केवळ कागदोपत्री अहवाल सादर करून वेळ मारून नेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. केवळ कागदपत्रांची पूर्तता असूनही दिव्यांग प्रमाणपत्र का रखडले, यामागचे खरे कारण आजच्या बैठकीत समोर येईल.

टाईम्स स्पेशल

दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यातील संघर्ष कमी करण्याऐवजी तो वाढवणाऱ्या प्रशासकीय दिरंगाईवर पालकमंत्री नेमका काय तोडगा काढतात आणि कुणावर कारवाईचे पाऊल उचलतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. आजच्या या बैठकीनंतर प्रलंबित प्रमाणपत्रांचा मार्ग मोकळा होईल आणि दिव्यांग बांधवांना न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाच्या या सुस्त कारभाराला पालकमंत्र्यांचा दणका मिळणार हे आता निश्चित मानले जात आहे.