.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर गेल्या चार वर्षांपासून असलेल्या प्रशासकीय राजवटीचा पडदा अखेर उघडला असून, लोकप्रतिनिधींनी पुन्हा एकदा सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आहेत. निवडणुकांनंतर शिवसेना सत्ताधाऱ्यांनी सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मांडला खरा, परंतु या नव्या अर्थसंकल्पाने मागील तीन वर्षांतील प्रशासकीय कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. प्रशासकीय राजवटीत अधिकाऱ्यांनी स्वतःच तयार केलेले आणि स्वतःच मंजूर केलेले अर्थसंकल्प आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, या काळातील तरतुदी आणि झालेला प्रत्यक्ष खर्च यांचा ताळमेळ शोधण्याचे मोठे आव्हान नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे.
प्रशासनाने सन २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन आर्थिक वर्षांत मांडलेल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्षात झालेली अंमलबजावणी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. सादिल खर्चापासून ते विविध विभागांच्या विशेष योजनांपर्यंतच्या निधीवर आता संशयाची सुई वळली आहे. विशेषतः सामान्य प्रशासनासाठी केलेली ६० लाखांची तरतूद, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावरील ७५ लाख रुपये आणि महिला व बालकल्यणासाठीचे दोन कोटी रुपये नेमके कुठे खर्च झाले, याचा हिशोब आता सर्वसामान्य जनतेला हवा आहे. शिक्षण विभागासाठी कला कौशल्याच्या नावाखाली एक कोटी, तर अध्ययन निष्पत्ती कार्डासाठी ११ लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आले आहेत. प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ४ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद असतानाही शाळांची स्थिती सुधारली का, हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे.
यातील सर्वात खळबळजनक मुद्दा म्हणजे जिल्हा परिषद अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या 'स्नेहसंमेलना'चा. लोकप्रतिनिधी सत्तेत येण्यापूर्वीच प्रशासनाने घाईघाईत हे स्नेहसंमेलन उरकून घेतले. गतवर्षी २० लाख आणि यावर्षी २५ लाख रुपये अशा अवाढव्य निधीची तरतूद केवळ तीन दिवसांच्या संमेलनासाठी करण्यात आली होती. सामान्य जनतेचा पैसा अशा प्रकारे 'उधळला' गेल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. बांधकाम विभागाच्या ५ कोटी ९ लाखांच्या तरतुदी आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेतील ४ कोटी ४२ लाखांचा खर्च कागदावरच राहिला की जनतेपर्यंत पोहोचला, याची तपासणी होणे आवश्यक झाले आहे. प्रशासकीय कालावधीत अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीनुसार आखलेल्या या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा आता नव्याने आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना सखोल आढावा घ्यावा लागणार आहे. जुन्या आणि नव्या अर्थसंकल्पातील या विसंगतीमुळे प्रशासनाचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला असून, सत्तेत बसलेले पदाधिकारी या आर्थिक 'गोंधळा'ची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवणार का? असा संतप्त सवाल आता रत्नागिरीतील जनता विचारत आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.