देशात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू

2026-04-01 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

देशात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जनगणना 2027 चा पहिला टप्पा बुधवार, 1 एप्रिल रोजी सुरू होईल. यावर्षी जनगणनेची पद्धत पूर्वीपेक्षा बरीच वेगळी असणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असेल आणि घरांच्या गणनेसाठी प्रत्येक घराचे स्थान थेट डिजिटल नकाशावर नोंदवण्यासाठी जिओ-रेफरन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. सरकारच्या मते, यामुळे कोणतेही घर वगळले जाणार नाही किंवा त्याची दोनदा गणना होणार नाही याची खात्री होईल. 1031 नंतर आता पहिल्यांदाच जातीची माहितीदेखील गोळा केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात घरांची सूची तयार केली जाईल, म्हणजेच घरांबद्दल माहिती गोळा केली जाईल. यानंतर जनगणनेचा दुसरा टप्पा सुरू होईल, जो फेब्रुवारी 2027 मध्ये सुरू होईल.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा: स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जनगणनेत जातीसंबंधित माहिती गोळा केली जाईल. यापूर्वी 1931 च्या जनगणनेत असे घडले होते. यावेळी लोकांना स्वयं-गणना नावाचा एक नवीन पर्याय देण्यात आला आहे, म्हणजेच तुम्ही तुमच्या कुटुंबाची माहिती स्वतः ऑनलाइन नोंदवू शकता. यासाठी तुम्हाला se.census.gov.in या पोर्टलला भेट द्यावी लागेल. ही प्रक्रिया फारशी गुंतागुंतीची नाही. तुम्हाला प्रथम लॉग इन करावे लागेल, तुमचे राज्य निवडावे लागेल आणि कॅप्चा प्रविष्ट करावा लागेल. त्यानंतर तुम्हाला कुटुंबप्रमुखाचे नाव आणि मोबाईल नंबर टाकून नोंदणी करावी लागेल. यानंतर तुम्हाला 16 भाषांमधून एक भाषा निवडून OTP द्वारे सत्यापित करावी लागेल. मग जिल्हा किंवा शहराची माहिती भरल्यानंतर, तुम्हाला नकाशावर दिसणारा लाल मार्कर तुमच्या घराच्या अचूक ठिकाणी सेट करावा लागेल. यानंतर, घराच्या सूचीकरणाशी संबंधित 33 प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. सर्व माहिती भरल्यानंतर, तुम्ही डेटाचे पूर्वावलोकन करू शकता. खात्री झाल्यावर, तुम्ही अंतिम सबमिशन सादर करणे आवश्यक आहे.

टाइम्स स्पेशल

अर्ज सादर केल्यावर, तुमचा SE ID स्क्रीनवर दिसेल. तुमच्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी हाच आयडी नंतर जनगणना कर्मचाऱ्याला दाखवला जाईल. या प्रक्रियेदरम्यान खालील महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवावेत: एका मोबाईल नंबरसोबत फक्त एकाच घराची नोंदणी केली जाईल आणि नंतर प्रमुखाचे नाव बदलता येणार नाही. सरकारने जनगणनेच्या माहितीच्या संरक्षणासाठी विशेष व्यवस्थाही केली आहे. ही माहिती अणुऊर्जा प्रकल्प, राष्ट्रीय वीज ग्रीड किंवा लष्करी नेटवर्कप्रमाणेच उच्च दर्जाची सुरक्षा देऊन पुरवली जाईल. राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण माहिती पायाभूत सुविधा संरक्षण केंद्राद्वारे यावर देखरेख ठेवली जाईल. सरकारने जनगणनेच्या माहितीचे वर्गीकरण अत्यंत संवेदनशील माहिती पायाभूत संरचना (CII) म्हणून केले आहे. याचा अर्थ ही माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहील आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेरही असेल. कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमात किंवा न्यायालयात याचा पुरावा म्हणून वापर केला जाऊ शकत नाही.