1.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
रत्नागिरी: आर्थिक वर्षाच्या सरत्या दिवशी, म्हणजेच ३१ मार्चच्या रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या धावपळीनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांच्या खात्यात अखेर निधी जमा झाला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांचा विचार करता, शासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला १०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, यामुळे कंत्राटदारांना काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी कामाच्या व्यापाच्या तुलनेत हा निधी अत्यंत तोकडा असल्याने 'थोडी खुशी, थोडा गम' असेच वातावरण सध्या जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.
मार्च अखेरची वेळ असल्याने थकीत बिले मिळण्यासाठी कंत्राटदारांचे डोळे शासनाच्या तिजोरीकडे लागले होते. या १०० कोटींच्या निधीमध्ये प्रामुख्याने इमारतींची विशेष दुरुस्ती आणि 'पीएमसी' रस्त्यांसाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, शासकीय इमारती आणि कर्मचारी निवासांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी २ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. विभागनिहाय विचार केल्यास दापोली ग्रामीण रुग्णालयासाठी साडेचार कोटी, लांजा ग्रामीण रुग्णालयासाठी दीड कोटी, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीसाठी ५ कोटी आणि राज्य उत्पादन शुल्क इमारतीसाठी २ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र, या निधीवाटपात एक मोठी तफावत समोर आली आहे. जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी '०३०४' या लेखाशीर्षाखाली तब्बल १६५ कोटी रुपयांच्या निधीची नितांत आवश्यकता होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ ३० कोटी रुपयेच हाती पडले आहेत. झालेली कामे आणि कंत्राटदारांची देणी यांचा विचार करता, हा निधी जेमतेम ८ ते १० टक्केच असल्याने कंत्राटदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे.
विशेष म्हणजे, ३१ मार्च रोजी सायंकाळी साडेसात वाजेपर्यंत निधीची प्रक्रिया सुरू होती. रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अत्यंत तत्परता दाखवत रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंत सर्व तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण केली आणि कंत्राटदारांच्या खात्यावर पैसे वर्ग केले. या प्रक्रियेत कार्यकारी अभियंता अमोल ओटवणेकर, उपअभियंता प्रमोद भारती आणि शाखा अधिकारी सागर तांबे यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे जिल्ह्यातील १०० पेक्षा अधिक कंत्राटदारांना शेवटच्या क्षणी निधी मिळू शकला. प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली झाल्या असल्या, तरी निधीचे प्रमाण कमी असल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांच्या पुढील नियोजनावर त्याचे सावट राहण्याची शक्यता आहे. मुदत संपण्यापूर्वी तांत्रिक अडथळे पार करून निधी वितरित झाल्याने अधिकाऱ्यांच्या कार्यतत्परतेचे कौतुक होत असले, तरी कंत्राटदारांची आर्थिक ओढताण पूर्णपणे थांबलेली नाही.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.