जिल्हा परिषदेच्या पाणी योजनेचा २० कोटींचा फुगा फुटणार

2026-03-30 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय राजवटीत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने कागदावर मांडलेल्या २० कोटींच्या तरतुदीचा फुगा आता फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत (२०२४-२५ आणि २०२५-२६) ग्रामीण जनतेची तहान भागवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली खरी, मात्र प्रत्यक्षात यातील किती रुपये जमिनीवर उतरले आणि किती फक्त फाईलींमध्येच राहिले, याचा पर्दाफाश करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी आता कंबर कसली आहे. प्रशासकीय राजवटीतील या अवाढव्य खर्चाचा आणि नियोजनाचा लेखाजोखा तपासण्याचे मोठे आव्हान नव्या कारभाऱ्यांसमोर असून, लवकरच यातील 'सत्य' चव्हाट्यावर येण्याचे संकेत मिळत आहेत. या दोन वर्षांच्या सुधारित अंदाजपत्रकात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने तब्बल २० कोटींची तरतूद केली होती. यामध्ये सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे थकीत पाणीपट्टी वसुलीचा. प्रादेशिक नळ योजना आणि ग्रामपंचायतींकडून चार कोटी रुपयांची वसुली होईल, असे 'गुलाबी' चित्र प्रशासनाने रंगवले होते.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

मात्र, वसुलीचे हे उद्दिष्ट गाठण्यात प्रशासन यशस्वी झाले का, हा मोठा प्रश्न आहे. वीज बिलापोटी २०२४-२५ मध्ये १ कोटी ४१ लाख आणि २०२५-२६ मध्ये १ कोटी ८६ लाख रुपयांची तरतूद करून ग्रामीण पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा दावा करण्यात आला होता. तरीही जिल्ह्यातील अनेक भागांत आजही पाणी योजना वीज बिलाअभावी किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे रखडलेल्याच पाहायला मिळतात. नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे १ कोटी ७३ लाख, वीज बिल प्रोत्साहन अनुदानासाठी जवळपास पावणेतीन कोटी आणि हातपंप सुट्या भागांसाठी ३५ लाखांची तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, अभियंता यांत्रिकी विभागाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी १२ लाख आणि नवीन वाहन, डिझेल व ऑइल खरेदीसाठी चक्क २५ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. पंप हाऊस, पॅनल आणि ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्तीच्या नावाखालीही सुमारे १ कोटी ३४ लाखांचा आकडा फुगवण्यात आला. कागदोपत्री सन २०२४-२५ साठी एकूण ९ कोटी ५८ लाख आणि २०२५-२६ साठी ११ कोटी ७० लाख अशी एकूण २० कोटींची ही माया नेमकी गेली कुठे? असा सवाल आता विचारला जात आहे.

टाईम्स स्पेशल

प्रशासकीय कालावधीत जनतेला विचारणारे कोणी नसल्याने हे अंदाजपत्रक सोयीनुसार राबवले गेले का, याची चर्चा आता रंगू लागली आहे. जिल्हा परिषदेच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांनी या अंदाजपत्रकाचा सखोल अभ्यास सुरू केला असून, प्रत्येक कामाची प्रत्यक्ष पाहणी आणि खर्चाचे ऑडीट होणार आहे. या २० कोटींच्या खर्चातून ग्रामीण जनतेचा घसा ओला झाला की केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरले, याचा फैसला लवकरच होणार आहे. या तपासणीमुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीने प्रशासकीय यंत्रणेचे धाबे दणाणले आहेत.