.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
रत्नागिरी: जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाची संपूर्ण धुरा वाहणार्या जिल्हा परिषदेला सध्या तीव्र प्रशासकीय पोकळीचे ग्रहण लागले आहे. जिल्ह्यातील विकासकामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणार्या वरिष्ठ पातळीपासून ते अगदी तळागाळातील कर्मचार्यांपर्यंत अनेक पदे रिक्त असल्याने जिल्हा परिषदेचा गाडा अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, वरिष्ठ दर्जाच्या वर्ग १ आणि वर्ग २ च्या मंजूर २८५ पदांपैकी तब्बल ९० पदे रिक्त आहेत, ज्यामध्ये वर्ग १ च्या ४२ आणि वर्ग २ च्या ४८ जागांचा समावेश आहे. या वरिष्ठ पदांच्या रिक्ततेमुळे अनेक महत्त्वाच्या विभागांचा कारभार गेल्या काही वर्षांपासून केवळ प्रभारी अधिकार्यांच्या खांद्यावर चालला आहे. या प्रशासकीय गोंधळाचा सर्वात मोठा फटका शिक्षण आणि आरोग्य विभागाला बसत आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा दोन्ही विभागांचे मुख्य ’शिक्षणाधिकारी’ पद रिक्त असल्याने शैक्षणिक धोरण कोलमडले आहे. त्यात भर म्हणून उपशिक्षणाधिकारी आणि प्राथमिक अधीक्षकांच्या जागाही रिकाम्या आहेत. ग्रामीण भागातील शाळांवर देखरेख ठेवणारे मंडणगड, खेड, चिपळूण, गुहागर, लांजा, दापोली आणि राजापूर अशा ७ तालुक्यांचे ’गट शिक्षणाधिकारी’ पद गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहे. आरोग्य विभागातही जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी आणि सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकार्यांची पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेवर ताण आला आहे. कृषी विभागात कृषी विकास अधिकारी नसल्याने शेतकर्यांच्या योजनांचे नियोजन रखडले आहे, तर बांधकाम व पाणीपुरवठा विभागात अभियंत्यांची ९ पदे रिक्त असल्यामुळे रस्ते आणि पाणी योजना रेंगाळल्या आहेत. बालकल्याण विभागातही ९ तालुक्यांना बालविकास प्रकल्प अधिकारी मिळालेले नाहीत.
वरिष्ठ पातळीवरील ही बिकट परिस्थिती असतानाच, तळागाळातील सर्वसामान्य जनतेशी थेट संपर्क असणार्या वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील कर्मचार्यांची स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. या दोन्ही वर्गात मिळून एकूण ८,९२० पदे मंजूर आहेत, परंतु त्यातील तब्बल २,१२० पदे रिक्त पडून आहेत. म्हणजेच, वरिष्ठ अधिकार्यांपासून ते कनिष्ठ कर्मचार्यांपर्यंत संपूर्ण जिल्हा परिषदेमध्ये तब्बल २,२१० पदे रिकामी आहेत. अधिकार्यांच्या बदल्या, सेवानिवृत्ती आणि पदोन्नती वेळेवर न होणे ही यामागची मुख्य कारणे असून, काही पदे तर २०१०-२०१५ पासून म्हणजेच गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून भरलीच गेलेली नाहीत. सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांवर आणि उर्वरित २२२ वरिष्ठ अधिकार्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असून, वाढत्या लोकसंख्येनुसार ग्रामीण जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे त्यांना अशक्य होत आहे. धोरणात्मक निर्णय घेणारे आणि ते प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवणारे दोन्ही घटकच गायब असल्याने जिल्ह्याचा विकास खिळखिळा झाला आहे. शासनाने या गंभीर परिस्थितीची तात्काळ दखल घेऊन सर्व रिक्त जागांवर पूर्णवेळ नियुक्त्या कराव्यात, अशी मागणी आता रत्नागिरी जिल्ह्यातून जोर धरत आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.