.jpg)
.jpg)
3.jpg)
रत्नागिरी: किल्ले रत्नदुर्ग येथील प्रसिद्ध श्री भगवती देवी मंदिराच्या नवरात्र उत्सवातील स्टॉलच्या उत्पन्नावरून आणि जमिनीच्या मालकी हक्कावरून सुरू असलेला वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. या संदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण निर्णय रत्नागिरीचे तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांनी दिला असून, हे संपूर्ण प्रकरण सध्या न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्यावर निर्णय घेणे तहसील कार्यालयाच्या अधिकारात येत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी हा अर्ज निकाली काढला आहे. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, रत्नागिरी येथील रहिवासी रमाकांत रघुनाथ आयरे यांनी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तहसीलदार कार्यालयाकडे एक अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाद्वारे त्यांनी मागणी केली होती की, भगवती मंदिर आणि रत्नदुर्ग किल्ला परिसरात नवरात्र उत्सवादरम्यान मंदिराच्या बाहेरील बाजूस जे स्टॉल्स लावले जातात, त्यापासून मिळणारे उत्पन्न त्यांना मिळावे.
आयरे यांच्या दाव्यानुसार, मंदिर आणि परिसराच्या सभोवतालची जमीन (स. नं. ३७/१/अ आणि ३७/२/ब) ही दानशूर श्रीमान भागोजीशेठ कीर यांच्या स्वकष्टाजित व स्वमालकीची आहे. ही जागा वंशपरंपरेने त्यांच्या कुटुंबाच्या नावे दाखल असून, धर्मादाय आयुक्त यांच्या कोर्ट निरीक्षण अहवालातूनही हे सिद्ध झाले आहे, असा दावा त्यांनी केला होता. तसेच या संदर्भात न्यायालयात केस दाखल असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. दुसर्या बाजूला, भगवती देवी किल्ले ट्रस्ट, रत्नागिरीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापक सुधाकर मोंडकर यांनी ७ एप्रिल २०२६ रोजी लेखी जबाब नोंदवत आयरे यांचा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला. ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, समोरच्या पक्षाने केलेला अर्ज पूर्णपणे बेकायदेशीर असून तो खर्चासह फेटाळला जावा. श्री भगवती देवी किल्ले ट्रस्ट ही असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेली अधिकृत संस्था आहे. दरवर्षी परंपरेनुसार भगवती देवीचा नवरात्र उत्सव साजरा केला जातो आणि मंदिराच्या बाहेरील बाजूस प्रसादाचे व इतर स्टॉल्स लावण्याची परवानगी दिली जाते.
या स्टॉल्समधून मिळणारे सर्व उत्पन्न हे कायदेशीररित्या मंदिर ट्रस्टकडे जमा होते. या उत्पन्नाचे दरवर्षी रीतसर ऑडिट केले जाते आणि त्याची प्रत असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडे सादर केली जाते. त्यामुळे या उत्पन्नावर इतर कोणाचाही अधिकार नाही, अशी आग्रही भूमिका ट्रस्टने घेतली. दोन्ही बाजूंची कागदपत्रे आणि लेखी म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, रत्नागिरीचे तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांनी जून २०२६ मध्ये यावर अंतिम निर्णय दिला. एकंदरीत वस्तुस्थिती पाहता, हे संपूर्ण प्रकरण आणि जमिनीचा वाद आधीच मा. न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयीन प्रकरणांवर न्यायनिवाडा करणे किंवा निर्णय देणे हे तहसीलदार कार्यालयाच्या अधिकारात येत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर हा वाद सोडवता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत तहसीलदारांनी रमाकांत आयरे यांचा अर्ज अधिकृतपणे निकाली काढला आहे. या निर्णयामुळे आता या मालमत्तेचा आणि उत्पन्नाचा अंतिम फैसला न्यायालयाच्या निकालावरच अवलंबून राहणार आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.