.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
*चिपळूण:-* शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ घेत असताना खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोणतीही प्रभावी लोकनियंत्रण व्यवस्था नसल्याने रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक, मनमानी शुल्क आकारणी आणि योजनांच्या अंमलबजावणीतील अनियमितता वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सदस्या तथा स्थायी समिती सदस्या सौ. शिवानी संदीप सावंत यांनी जिल्हा परिषद सभागृहात अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा ठराव मांडला. शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये जन आरोग्य समिती अथवा रुग्ण कल्याण समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली.
आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित हा विषय केवळ प्रशासकीय नसून लाखो सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा असल्याने या ठरावाकडे विशेष गांभीर्याने पाहिले जात आहे. शासनाच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना आणि इतर आरोग्य योजनांमधून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खाजगी रुग्णालयांना मिळत असताना त्या सेवांवर लोकप्रतिनिधी किंवा नागरिकांचा कोणताही थेट अंकुश नसल्याची बाब सावंत यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये जन आरोग्य समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांमुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि नागरिक यांचा सहभाग वाढून आरोग्य सेवांवर प्रभावी देखरेख ठेवली जाते. तक्रारींचे निराकरण, निधीचा योग्य वापर आणि प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम या समित्या करतात. मात्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अनेक खाजगी रुग्णालयांमध्ये अशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने रुग्णांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रुग्णांना मोफत अथवा सवलतीच्या उपचारांचा लाभ मिळणे अपेक्षित असतानाही अनेकदा विविध कारणे पुढे करून अतिरिक्त रक्कम आकारली जाते, आवश्यक माहिती दिली जात नाही किंवा लाभार्थ्यांना योजनांपासून वंचित ठेवले जाते, अशा तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. यामुळे शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा मूळ उद्देशच धोक्यात येत असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
खाजगी रुग्णालयांमध्ये स्थापन होणाऱ्या जन आरोग्य समित्यांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि नागरिक प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा. या समित्यांना रुग्णांच्या तक्रारींची दखल घेणे, योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे, सेवा गुणवत्तेचा आढावा घेणे आणि शासनाला नियमित अहवाल सादर करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण, आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारीची जाणीव आणि खाजगी रुग्णालयांवर प्रभावी लोकनियंत्रण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा ठराव महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहे. आरोग्य क्षेत्रातील वाढत्या व्यापारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या हितासाठी मांडण्यात आलेला हा मुद्दा भविष्यात राज्यस्तरीय धोरणनिर्मितीलाही दिशा देणारा ठरू शकतो, असे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. "जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या योजनांवर जनतेचाच अधिकार हवा" खाजगी रुग्णालये शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ घेत असतील, तर त्या ठिकाणी जनतेच्या प्रतिनिधींनाही देखरेखीचा अधिकार असला पाहिजे. जन आरोग्य समित्यांच्या माध्यमातून रुग्णांच्या तक्रारींना न्याय मिळेल, अनियमिततेवर लगाम बसेल आणि आरोग्य सेवांमध्ये उत्तरदायित्व निर्माण होईल, अशी भूमिका सौ. शिवानी संदीप सावंत यांनी सभागृहात मांडली. — आरोग्य व्यवस्थेत लोकसहभाग आणि उत्तरदायित्व वाढविणाऱ्या या ठरावाकडे आता शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.