कसाडी नदी पुन्हा प्रदूषणाच्या विळख्यात; दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी

2026-05-27 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

रसायनी (राकेश खराडे) - महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) व पाताळगंगा नदी आणि पर्यावरण संवर्धन चॅरिटेबल ट्रस्ट रसायनी यांच्यावतीने बुधवार दि.27 रोजी कसाडी नदी प्रदूषण प्रकरणी संयुक्त पाहणी करण्यात आली. कासाडी नदी तळोजा एमआयडीसी परिसरातील रासायनिक उद्योगांकडून सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यामुळे गंभीररीत्या प्रदूषित झाल्याचे या पाहणीत निदर्शनास आले. संयुक्त पाहणीदरम्यान परिसरात अनेक ठिकाणी तीव्र दुर्गंधी पसरलेली आढळून आली. विविध नाले व गटारे रासायनिक मिश्रित पाण्याने भरलेली दिसून आली. काही कारखाने दिवसाढवळ्या रासायनिक सांडपाणी सोडताना आढळल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

कासाडी नदी प्रदूषणासंदर्भात यापूर्वी राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) यांनी मोठी कारवाई करत एमआयडीसी तसेच अनेक कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई केली होती. तसेच नदी पुनरुज्जीवनासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देत भविष्यात कोणतेही प्रदूषण होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर निश्चित केली होती. मात्र, तरीही पुन्हा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याने पर्यावरणप्रेमी व नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यावेळी पाताळगंगा नदी आणि पर्यावरण संवर्धन चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष अरुण गोविंद जाधव यांनी सांगितले की, “नवी मुंबई येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी आपले कर्तव्य प्रभावीपणे पार पाडत नसल्यामुळे कासाडी नदीचे प्रदूषण पुन्हा गंभीर पातळीवर पोहोचले आहे. पर्यावरणाशी खेळ करणाऱ्या उद्योगांवर तातडीने कठोर कारवाई झाली पाहिजे.”

टाइम्स स्पेशल

या संयुक्त पाहणीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्र अधिकारी राजू इजुरकर, उमेश जाधव, संतोष मोहरे, पाताळगंगा नदी आणि पर्यावरण संवर्धन चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष अरुण गोविंद जाधव, पाटबंधारे उपविभाग कर्जतचे संदेश मेंगाळ, सामाजिक कार्यकर्ते राकेश भोईर, संजय ओगले, ॲड. सिद्धी प्रमोद बामणे, स्वाती कदम, नितीन जीवने, रोहित इंगळे, दिगंबर गायकवाड आदी उपस्थित होते. संयुक्त पाहणीनंतर कासाडी नदी प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या उद्योगांवर तात्काळ कठोर कारवाई करावी, प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.