मालवण (प्रतिनिधी) - मालवण शहरातील प्रभाग क्र. १० मधील वायरी येथील आरक्षण असलेल्या जागेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उभारण्यास स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध दर्शविला आहे. आम्हाला विश्वासात न घेता सक्तीने भूसंपादन करण्याचा घाट घातला जात आहे, आमच्या वडिलोपार्जित जमिनींवर असणारे आरक्षण कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावे, अन्यथा न्यायालयीन लढा उभारू, असा आक्रमक पवित्रा घेत वायरी येथील जमीन मालकांनी नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांना निवेदन सादर केले. यावेळी नगरपालिका सभागृहात आयोजित बैठकीतील चर्चेअंती आधी संबंधित जागेचा सर्व्हे करण्याचा नगरपालिकेत ठराव करू, वस्तुस्थिती जाणून घेऊ, तसेच आमदार निलेश राणे यांचे याबाबत लक्ष वेधू, अशी ग्वाही नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांनी जमीनमालकांना दिली.
वायरी येथे आरक्षित जागेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससाठी जागा भूसंपादन करण्याच्या ठरावाबाबत उद्या ३० रोजी मालवण नगरपालिकेची बैठक होणार असून या पार्श्वभूमीवर या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सला विरोध दर्शविण्यासाठी आज सायंकाळी संबंधित जमीनमालकांनी नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांची नगरपालिकेत भेट घेत निवेदन सादर केले. यावेळी झालेल्या बैठकीस उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, नगरसेवक सिद्धार्थ जाधव, महेश कोयंडे, आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण, महिला बालकल्याण सभापती अन्वेषा आचरेकर, उपसभापती अश्विनी कांदळकर, नगरसेविका भाग्यश्री मयेकर, मेघा सावंत, नीना मुंबरकर, नगरसेवक तपस्वी मयेकर यांच्यासह वायरी येथील बाधित जमीन मालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वायरी येथील सर्व्हे नंबर ६७६ (६२०), ६७९ (६१८), ६८१(६१९), ६८२(६२२), ६७५ (६२१) आणि ६७७ (६०२) मधील जमीन मालकांनी नगरपालिकेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. यात २०१६ मध्ये जाहीर झालेल्या शहर विकास आराखड्या संदर्भात शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक हरकती नोंदवल्या होत्या. मात्र, गेल्या १० वर्षांत त्यावर नगरपालिकेने कोणतेही उत्तर दिले नाही. आता अचानक जमीन संपादनाचा घाट का घातला जात आहे? सक्तीने भूसंपादन कसे काय होऊ शकते? असे सवाल जमीनमालकांनी केले. संपूर्ण जागा ही 'ग्रीन झोन' म्हणून बाधित आहे. येथे सर्वसामान्य नागरिकांना साधे बांधकाम करण्यास परवानगी नाकारली जाते, मग त्याच जागेवर शासनाला मोठा प्रकल्प राबविण्याची परवानगी कशी मिळते? हा दुजाभाव का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. सदर जागेत शेती व आंबा बागायती आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार पुन्हा नवीन जमीन खरेदी करू शकत नाहीत, असे असताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, कोणतीही चर्चा न करता अचानक आर्थिक तडजोडीने किंवा सक्तीने जमीन संपादनासाठी नगरपालिका बैठकीत ठराव घेणे अन्यायकारक आहे. आम्हाला जागाच द्यायची नसल्याने जागेचा सर्व्हे देखील करू नये, असे यावेळी जागा मालकांनी सांगितले. तसेच लोकशाही मार्गाने आमच्या मागण्यांचा विचार न झाल्यास, सर्व शेतकरी आणि माडबागायतदार एकत्रितपणे न्यायालयीन लढा लढतील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला.



















































































































































































2.jpg)































































































































































































.jpg)















































































.jpg)

















































































































































.jpg)

.jpg)









































































































































.jpg)



























































































































































.jpg)





























































































3 Comments
Denise Barrett
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.
Jesse Cole
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incidid magna aliqu enimad min incididunt labore dolore sed.
Timothy Tyler
Lorem ipsum dolor amet consectetur adipisic elit eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqu enimad min incididunt ut labore et dolore sed.