शेतकऱ्यांना २०२३ च्या निर्णयानुसारच वाढीव मोबदला द्या! आमदार विक्रांत पाटील यांची विधानपरिषदेत मागणी

Breaking News

टाइम्स स्पेशल: मसाले पिक लागवड माहिती आणि काळीमिरी लागवड करून कसोपमध्ये कृषी दिन साजरा
टाइम्स स्पेशल: मंडणगड खूनप्रकरण : फिर्यादीच्या पूर्वीच्या गुन्हा नोंदींची चर्चा; सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मागणी
टाइम्स स्पेशल: अलिबागकरानी अनुभवली सुरेल संध्याकाळ... जुन्या मराठी, हिंदी गीतांनी रसिक मंत्रमुग्ध
टाइम्स स्पेशल: शिवसेना उत्तर रत्नागिरी उपजिल्हा संघटकपदी ॲड. आनंदराव भोसले यांची नियुक्ती
टाइम्स स्पेशल: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने जागतिक डॉक्टर दिनानिमित्त शृंगारतळी येथील डॉक्टरांचा सत्कार
टाइम्स स्पेशल: मनसे शेतकरी संघटनेच्या वतीने शेतकऱ्यांचा सत्कार करून कृषी दिन साजरा
टाइम्स स्पेशल: शेतकऱ्यांना २०२३ च्या निर्णयानुसारच वाढीव मोबदला द्या! आमदार विक्रांत पाटील यांची विधानपरिषदेत मागणी
टाइम्स स्पेशल: पाटपन्हाळे महाविद्यालयात वसंतराव नाईक जयंती उत्साहात साजरी
टाइम्स स्पेशल: व्यावसायिकांमध्ये समाधान, गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात
टाइम्स स्पेशल: अन्नपूर्णा कृषी सेवा केंद्रातर्फे कृषी दिन उत्साहात साजरा
टाइम्स स्पेशल: आंबोली आजरा फाट्यावर रात्री कंटेनर पलटला, अपघाताची नोंद
टाइम्स स्पेशल: रेडी गावातील वीज समस्यांबाबत अधिक्षक अभियंत्यांना निवेदन, अधिक्षक अभियंत्याकडून १५ दिवसांत कार्यवाहीचे आश्वासन
टाइम्स स्पेशल: अखेर इन्सुली घाटातील धोकादायक झाडे तोडण्यास सुरुवात
टाइम्स स्पेशल: सावंतवाडीत फिटनेस योग फाउंडेशन आयोजित 100 तासांच्या योग शिक्षक प्रशिक्षण शिबिराचे उद्घाट
टाइम्स स्पेशल: कोनाळकट्टा महावितरण उपकेंद्रात अनधिकृत प्रवेश; कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना निवेदन
टाइम्स स्पेशल: झरे सरगवे पुनर्वसन येथील ख्रिस्ती बांधवांचे उपोषण दुसर्‍या दिवशीही सुरूच, कयतान डिझोजा यांची प्रकृती खालावली
टाइम्स स्पेशल: साटेली-भेडशी येथील नदी किनार्‍यावर्‍यावील लोखंडी रेलिंग तुटल्यामुळे वाहने नदीत जाण्याचा धोका
टाइम्स स्पेशल: रत्नागिरी जिल्हा बँक राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर; सहकार मेळाव्यात मान्यवरांचे प्रतिपादन
टाइम्स स्पेशल: कोकणातील देवराई भूमी 'शासन जमा' करण्याच्या कारवाईची चौकशी; महसूलमंत्र्यांचे उपसचिवांना निर्देश
टाइम्स स्पेशल: वाटणीत कंदाल : “पालकमंत्र्यांचा आदेश डावलला ? प्रभाग १५ आणि ४ च्या विकासकामांवर राजकीय भेदभावाचा आरोप” नगरसेवक अमित विलणकर व केतन शेटये यांचा सर्वसाधारण सभेत संताप

Breaking News

शेतकऱ्यांना २०२३ च्या निर्णयानुसारच वाढीव मोबदला द्या! आमदार विक्रांत पाटील यांची विधानपरिषदेत मागणी

टाईम्स स्पेशल

2026-07-01 00:00:00

टाइम्स स्पेशल

पनवेल :- विरार–अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना २०२३ मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार मोबदला देण्यात यावा, त्यामध्ये कात्री लावू नये, अशी मागणी विधान परिषदेचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसंदर्भातील काही मुद्दे उपस्थित केले. त्यानुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शासन सकारात्मक असून त्यानुसार मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे व सदर विषय सकारात्मक विचाराधीन असल्याची माहिती उत्तराद्वारे दिली. त्यामुळे विशेषता रायगड मधील शेकडो शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. विरार–अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प असून त्याचा आजूबाजूच्या परिसराला मोठा फायदा होणार आहे. विकासाच्या दृष्टिकोनातून या महामार्गाला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. मध्यंतरी जमीन भूसंपादन प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती.

https://ratnagiritimes.in//assets/images/2020/add/2020/sky22.jpg

शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळण्याच्या अनुषंगाने विधान परिषदेचे आमदार विक्रांत पाटील यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. विशेष म्हणजे सध्या सुरू असणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. विरार–अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी सन २०२३ मध्ये निश्चित करण्यात आलेली मोबदल्याची रक्कम आता कमी ठरण्याचे प्रस्तावित असल्याचे माहे एप्रिल २०२६ मध्ये वा त्या सुमारास निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय? असल्यास, मागील काही वर्षांत भूसंपादनाच्या निश्चितीअभावी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे हस्तांतरण किंवा वापर प्रलंबित राहिल्याने त्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई म्हणून शासन मूळ मोबदल्याव्यतिरिक्त कोणतीही अतिरिक्त ‘विलंब भरपाई’ देणार आहे काय? लोकहिताच्या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध नसताना, वाढीव मोबदल्याच्या मागणीऐवजी पूर्वीचे दर कमी केल्यामुळे बाधित शेतकरी व जमीन मालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

टाईम्स स्पेशल

प्रचलित बाजारभाव आणि वाढती महागाई विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर यापूर्वीचे दर कायम ठेवण्याबाबत किंवा त्यात वाढ करण्याबाबत तसेच या प्रकल्पातील भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि दर निश्चितीमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्यस्तरावर विशेष समिती नियुक्त करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, हे मुद्दे आमदार विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केले. या प्रश्नाला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिले. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी लागणाऱ्या खाजगी जमिनीच्या संपादनामध्ये जमिनीचे मूल्यांकन करताना प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वीच्या एक वर्षांतील खरेदी-विक्री व्यवहार वगळण्याबाबतचे शासन परिपत्रक उच्च न्यायालयाने रिट याचिका व इतर संलग्न याचिकांवरील २४ डिसेंबर २०२४ च्या आदेशान्वये रद्द केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.